काठमाडौं। शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसायसंग सम्बन्धित प्रसारित समाचारबारे राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत विभिन्न अनलाइन मिडियामा प्रसारित शैक्षिक परामर्श व्यवसायसंग सम्बन्धित धरौटी राख्नुपर्ने लगायतका समाचारबारे संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
‘कोभिड- १९ ले विगत साँढे दुई वर्ष देखि ठप्प प्राय रहेको अति प्रभावित शैक्षिक परामर्श व्यवसाय गत सेक्टेम्बर २०२१ देखि आंशिक रूपमा बोर्डर खुलेका देशमा विद्यार्थी काे भर्ना, परामर्श र प्रोसेसिङ सञ्चालन भएको र गत १५ डिसेम्बर २०२१ बाट अलि सहज रुपमा अष्ट्रेलिया लगायत केही गन्तव्य देशको विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया सुचारु हुँदै गर्दाको वर्तमान परिस्थतिमा शैक्षिक परामर्श नियमावली भन्ने प्रक्रिया शुरू हुँदै गरेको र त्यसमा धरौटीको रुपमा १ करोड सम्म धरौटी राखिने जस्ता कुरा तथा युकेकाे अध्यागमनबाट केही नेपाली विद्यार्थी फर्कीनुका कारणबारे संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA) का अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलद्वारा हस्ताक्षर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिको अगाडि भनिएको छ,’ अहिले Covid-19ले थला परेर उठ्दै गरेको व्यवसाय ऊपर निकै चिन्ताजनक वातावरण सिर्जना गरेको हुँदा राज्यले नै विगतमा अति प्रभावित भनेर वर्गीकरण गरेको व्यवसायलाई राहत दिनुको साटो आहत दिन खोजेको त होइन भनेर शंका उत्पन्न भएको छ। यद्यपि यो नीति निर्माणको नयाँ प्रक्रियामा अहिलेसम्म व्यवसायी संघको प्रतिनिधिको रूपमा NECA काे कुनैपनि प्रतिनिधि हालसम्म सामेल नरहेको / नगरिएको अवस्था छ।’
यस्तै संघले एनसिओ माध्यम माध्यमद्वारा बैंक मार्फत पठाउने र यदि भिजा नलागी सो रकम कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट फिर्ता आउँदा पनि विद्धार्थीकै बैंक खातामा आउने हुदा कुनैपनि पैसाको कारोबारमा परामर्श व्यवसायिको संलग्नता नरहने स्पष्ट पारेको छ ।
‘धरौटीको विषय आफैमा अव्यावहारिक र अमिल्दो कुरा हो भन्ने हाम्रो धारणा छ र यदि वास्तविक रुपमा नै यस विषयलाई नियमावलीमा समेट्न खोजिएको हो भने हाम्रो संघ NECA यस कुरा प्रति विरोध रहेको कुरा जानकारि गराउन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न धरौटीलाईनै समाधानको उपाय बनाउनु भन्दापनि सम्वन्धित निकायले नियमनकारी भूमिकालाई जोड दिई यसमा आवद्ध व्यवसायी आफ्नो पेशाको मर्यादामा रहि कसरी काम गर्नसक्छन् भन्ने नियम प्रति लक्षित रहि गलत गर्नेको लागि हदै सम्मको सजायँ काे व्यवस्था समेत राख्ने प्रबन्धन सहित अघि बढिदिनुहुन सम्बन्धित निकाय प्रति NECA ले अनुरोध गरेको छ ।
