काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारदेखि विनियोजन विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन्। विभिन्न मन्त्रालय र निकायका शीर्षकमाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम आइतबार सकिएको हो।
आइतबारको बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सकिएपछि आगामी बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने क्रम सुरु हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराए।
उनले यही जेठ ३० गतेको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकका छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको जानकारी गराए।
आइतबारको बैठकमा तोकिएको शीर्षकमा भाग लिने क्रममा नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले न्यायपूर्ण बजेट वितरण हुन नसकेको बताउँदै युटिलिटी करिडोर बनाउँदा खानेपानीको पाइपलाइन, ढल, बिजुलीको तार, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा समन्वय र सहप्रयोगका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न सकेमा लगानी कम हुन जाने जनाए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि सुत्केरी सुविधा र बच्चाको स्वास्थ्य हेरचाहका लागि ध्यान दिन आग्रह गर्दै सरकारी अस्पतालमा एउटै शय्यामा धेरै बिरामी राखेर उपचार गराइने स्थिति अन्त्य गर्न आग्रह गरिन्। उनले दलित, गन्धर्व र वादीजस्ता समुदायका लागि विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरेकी थिइन्। एमालेका विशाल भट्टराईले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको सुविधा बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
