काठमाडौ । मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वैशाखसम्म सरकारलाई ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ गरी कुल २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ रहेको छ। सरकारले तिर्ने भए पनि प्रतिव्यक्ति ऋण ७३ हजार ८ सय ६० रूपैयाँ बराबर पर्न जान्छ।
सरकारले वैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ भने ८९ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ साँवा बापतको रकम भुक्तानी गरेको छ। ब्याजदर वृद्धि, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएका कारण ऋण बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ। सरकारले यो वर्ष १० महिनाको अवधिमा १ खर्ब १० अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ भने ३२ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण भुक्तानी गरेको छ।
सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई स्रोत मानेर बजेट बनाउँदै आएको छ। सरकारले बजेट बनाउँदा नै राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति लिने भने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। तिनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याजको पनि अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ। सरकारले चालु आवको बजेट बनाउँदा बजेटको स्रोतमध्ये ६९.१३ प्रतिशत राजस्व, १४.२७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण, ३ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र १३.५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ। यसले के देखाउँछ भने सरकारले बनाउने कुल बजेटको २७.७७ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक र बाह्य ऋण हो।
सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालु आवमा १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। त्यसमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १३ खर्ब ४१ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ३८ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ९४ लाख रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
बजेटको आकार वृद्धि हुँदै जाने तर राजस्वको स्रोत कम भएपछि ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ। मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। ती योजनाका लागि आन्तरिक स्रोतले अपुग भएपछि ऋण लिनुपर्छ। यसकारण मुलुक ऋणको भारले थिचिएको हो।
सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई स्रोत मानेर बजेट बनाउँदै आएको छ। बजेटको आकार वृद्धि गर्दै जाँदा राजस्वको स्रोत कम भएपछि ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ। मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उठाउँछ भने वैदेशिक ऋण विदेशी निकायबाट लिन्छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर ऋण उठाउँछ। राष्ट्र बैंकले ऋण विकासपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउँछ। सरकारले किन्ने ऋणपत्र महँगो ब्याजमा खरिद गर्नुपरेको छ।
बैंकको ब्याजदर महँगो भएकाले महँगोमा जारी नगरेसम्म बिक्री नहुने भएकाले धेरै ब्याज निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले विदेशी निकायबाट सहुलियत दरमा ऋण लिँदै आएको छ। बाह्य ऋण १२ देखि ४० वर्षसम्म रहेको छ। वैदेशिक ऋणको ब्याज न्यूनतम ०.७५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म रहेको छ। अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भए नेपालले सहुलियत ऋण नपाउन सक्छ। त्यसपछि महँगो ब्याज तिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ।
पाँच वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बरले बढेको छ। आव २०७५-७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो। उक्त ऋण आव २०७६-७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आव २०७७-७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड र आव २०७८-७९ मा २० खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ पुग्यो। आव २०७८-७९ मा मुलुकको बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४१.५० प्रतिशत पुगेको छ।
सरकारले गत आवसम्म यसको ४१.५० प्रतिशत ऋण लिएको हो। मुलुकको जिडिपीको आकार बढेसँगै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको आकार पनि बढेको छ। आव २०७४-७५ मा जिडिपीको ३०.२६ प्रतिशत बाह्य ऋण लिएकोमा हरेक वर्ष ऋण बढ्दै जाँदा जिडिपीको आकारको तुलनामा ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ। आव २०७७-७८ मा जिडिपीको आकारको ४०.७३ प्रतिशत बाह्य ऋण थियो। नागरिक न्युजमा खबर छ ।
