यही माघ ११ गते तय राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वैशाखभित्रमा निर्वाचन गराउन सकिने विषयमा सरकारसँग परामर्श गरिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो । जाडोको समयमा अहिले रिक्त रहेका पदमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो– ‘वैशाखको दोस्रो साता वा त्यसपछि निर्वाचन गराउन सक्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।’ एकैपटक गर्दा व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारी गर्न सजिलो हुने भएकाले एकैपटक उपनिर्वाचन गराउने तयारी भइरहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त थपलियाको भनाइ रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३८ मा पहिलो भई निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने प्रावधान छ । तर स्थानीय तहको हकमा उपनिर्वाचन सरकारले तोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
एक नगरपालिका प्रमुख र एक गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित देशभरका स्थानीय तहमा १७ जना वडाअध्यक्ष रिक्त रहेका छन् । आयोगका अनुसार अधिकांश जनप्रतिनिधिको निधन भएका कारण ती स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको हो । त्यसका अतिरिक्त केही वडाध्यक्ष जिसस प्रमुख भएको र एकाधले राजीनामा दिएका कारण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को उपदफा २ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने भनिएको छ ।
तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन नगरिने सोही उपदफामा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने भन्ने उल्लेख छ । ‘यी प्रावधानलाई आधार बनाएर उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबारे सरकारसँग औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो । यही माघ ११ गते राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको तयारी औपचारिक रूपमा अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ ।
