मध्यविन्दु (नवलपरासी) नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउने भन्दा विदेश जान अनुमतिपत्र राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने सेवाग्राही बढी छन् । गत आर्थिक वर्षमा नयाँ नागरिकता लिनेभन्दा राहदानी लिने करिब आठ हजारले बढी रहेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले गत आवमा १६ हजार नौ सय सात वटा राहदानी वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राहदानी लिनेमध्ये १० हजार ३६ पुरुष, छ हजार दुई सय ७७ महिला र पाँच सय ९४ जना नाबालक रहेका छन् । जिल्लामा गत आवमा नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या आठ हजार नौ सय ४६ जना रहेका प्रजिअ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गैरआवासीय नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या ३४, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिने आठ हजार तीन सय ६० जना रहेका छन् ।
“गत आव जिल्लामा राहदानी लिनेको सङ्ख्या आव २०७९/८० को भन्दा तीन हजार नौ सय ८८ ले कम देखिएको छ”, प्रजिअ पोखरेलले भन्नुभयो, “आव २०७९/८० मा जिल्लाबाट २० हजार आठ सय ९५ वटा राहदानी वितरण भएको थियो ।”
गत आवमा नयाँ नागरिकता लिनेको सङ्ख्या आव २०७९/८० मा भन्दा एक हजार चार सय १२ ले कम रहेको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आव २०७९र८० मा जिल्लामा नयाँ नागरिकता लिनेको सङ्ख्या दश हजार तीन सय ५८ थियो ।” उहाँका अनुसार जिल्लामा गत वर्ष २२ हजार ८७ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको छ ।
आव २०७९/८० मा २२ हजार एक सय ४६ राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा राहदानी बनाउन जानेमा विद्यालय तथा कलेज उमेर समूहका विद्यार्थी उल्लेख्य रहेका उहाँको भनाइ छ ।
नौ करोड बढी राजस्व सङ्कलन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)ले गत आर्थिक वर्षमा कुल रु नौ करोड ८५ लाख ३३ हजार तीन सय ७० राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार राजस्व सङ्कलनको मुख्य स्रोत राहदानी वितरण रहेको छ । गत आवमा राहदानीबापत रु नौ करोड एक लाख ३२ हजार पाँच सय सात राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत आवमा सङ्कलन भएको राजस्व आव २०७९/८० को तुलनामा रु एक करोड ७१ लाख ७८ हजार एक सय सातले कमी हो ।
आव २०७९/८० मा रु ११ करोड ५७ लाख ११ हजार चार सय ७७ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । प्रजिअ पोखरेलले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा कम भएकाले राजस्व पनि केही घटेको देखिन्छ ।” रासस
