संयुक्त प्रेस वक्तव्य
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी बनेको नयाँ व्यवस्थाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधन र अन्य सञ्चार कानुनका बारेमा साझा धारणा सार्वजनिक गर्न संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छौँ ।
१. प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी छन् । यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङुकुचन गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीबमोजिम विधेयक संशोधन गरेर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिनुपर्छ । सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र समझदारी गरी आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाइनु पर्छ ।
२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरीे अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था घोर निन्दनीय छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशबाट हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नु सङ्घीयताको मूल मर्मलाई अस्वीकार र मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो । यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस् ।
३. मस्यौदा तयार भइसकेको आमसञ्चारमाध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानुन (छाता ऐन)लाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाएर अनलाइनसहित सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गरियोस् । सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि विद्यमान झन्झटिलो प्रावधानलाई छाता ऐनमार्फत सरल र सहज बनाइनु पर्छ ।
४. सरकारले एकपछि अर्को प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य गर्दै आएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सरकारको प्रेसप्रतिको अनुदारता र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रबैयाको पुष्टि गर्छ । सञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन÷नीति बनाउँदा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्छ ।
५. हाम्रा साझा धारणा तथा मागको यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न सरकार, संसद् र सम्बन्धित सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । सरोकारवालासँगको छलफलसहित हाम्रा माग सम्बोधनका लागि तत्परता नदेखाइए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दछौँ ।
हस्ताक्षरकर्ता
१. कमल गिरी, अध्यक्ष, प्रेस सेन्टर नेपाल ………………………
२. शम्भु श्रेष्ठ, अध्यक्ष, समाजवादी प्रेस संगठन, नेपाल ………………………
३. शेरबहादुर विश्वकर्मा, अध्यक्ष, जनपत्रकार संगठन, नेपाल ………………………
४. नारायण शर्मा, संयोजक, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन ………………………
५. केशव अर्याल, सल्लाहकार, प्रेस नेपाल ………………………
२५ साउन, २०८२
