काठमाडौं । शिक्षाको गुणस्तर र संस्थागत सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आज तीनवटा ठोस कदम सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय स्तरबाट दिइएको यो निर्देशनलाई शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवालाले महत्वपूर्ण पहलका रूपमा लिएका छन्।
सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक अनिवार्य
मन्त्रालयले अब नेपालभर रहेका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा कम्तीमा एक जना कम्प्युटर शिक्षक अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। कम्प्युटर शिक्षा २१औँ शताब्दीको आधारभूत आवश्यकता भएको भन्दै विद्यार्थीलाई प्रविधि–मैत्री बनाउन यस कदमलाई अत्यन्तै आवश्यक मानिएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत कम्प्युटर विषय सहज रूपमा उपलब्ध भएपछि विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक ज्ञानमा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परीक्षा परिणाम ढिलासुस्ती गर्ने विश्वविद्यालयलाई कडाइ
कसै–कसै विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएर परिणाम प्रकाशन गर्न आठ महिना देखि एक वर्षसम्म ढिलाइ गर्दै आएको तथ्य उजागर भएपछि मन्त्रालयले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ।
निर्देशन अनुसार अब विश्वविद्यालयहरूले तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
यदि निर्धारित समयसीमा भित्र नतिजा प्रकाशित गर्न नसक्ने हो भने ती विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्का गरिनेछ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले १२ कक्षाको पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा तीन महिनामै सार्वजनिक गर्ने उदाहरण दिँदै, विश्वविद्यालयहरूले ढिलासुस्ती गर्न कुनै बहाना नहुने मन्त्रालयको तर्क छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरलाई आकर्षक बनाउने योजना
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको विस्तृत परिसर सफा गर्ने अभियान पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ। हालसम्म झाडीले ढाकिएको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्दै वातावरणमैत्री उद्यान र सुन्दर पदयात्रा मार्ग (फुटपाथ) निर्माण गरिनेछ। तर, यस क्रममा ठूलो रुख काटिने छैन। यस कदमले विश्वविद्यालय परिसरलाई व्यवस्थित, हरित र विद्यार्थीमैत्री बनाउन योगदान गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
सुधारका पहललाई विद्यार्थी र अभिभावकको स्वागत
विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरूले मन्त्रालयका यी तीनवटा कदमलाई स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दीले शिक्षाको पहुँचलाई आधुनिक बनाउनेछ भने नतिजा प्रकाशनमा पारदर्शिता र समयपालनाले विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित हुनेछ। विश्वविद्यालय परिसरको व्यवस्थापनले विद्यार्थीलाई पठन–पाठनमैत्री वातावरण दिने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने यी पहललाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएर शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
