काठमाडौं । निजी क्षेत्रको निरन्तरको सुझाव र विरोधलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा ठूला परिवर्तन गरेको छ। अबसम्म प्रयोग हुँदै आएको ‘सन्दर्भ मूल्य सूची’लाई विस्थापित गरी ‘मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणाली’ लागू गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ प्रणालीले भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने मात्र होइन, राजस्व चुहावट रोकथाम र वैध व्यापारिक गतिविधिलाई अझ सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। यो प्रणाली सुरु भएपछि समान वस्तु आयात गर्दा एकरूप मूल्याङ्कन हुने भएकाले अनावश्यक विवाद, मनपरी दर र कर छल्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई सन्देश
अर्थमन्त्रीले नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी विश्वास गर्ने वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, “सरकारले व्यवसायीलाई साझेदारको रूपमा लिएको छ। अब निजी क्षेत्रले पनि पारदर्शी ढंगले व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरेर सरकारप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेछ।”
अपेक्षित लाभ
भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने
राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने
इमानदार व्यापारीलाई प्रोत्साहन मिल्ने
सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध मजबुत हुने
भविष्यतर्फ संकेत
विभागका अधिकारीहरूले भनेका छन्, “नयाँ प्रणाली डिजिटल प्रविधिमा आधारित भएकाले दिगो सुधारका लागि ठूलो कदम हो। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्याससँग नजिक पुर्याउनेछ।”
सरकारले यसलाई पहिलो चरणमा प्रमुख भन्सार नाकामा लागू गर्ने र क्रमशः सबै नाकामा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।
