दशैं बिदा सकिएसँगै देशभरका अदालतहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। लामो बिदापछि न्यायिक कामकाज सुरु भएसँगै अदालत परिसरहरूमा चहलपहल बढेको छ। तर, पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनका कारण विभिन्न जिल्लाका अदालतहरूमा भौतिक क्षति पुगेका छन्।
केही अदालत भवनका भित्तो र फर्निचरमा तोडफोड, कागजात र अभिलेखहरूमा क्षति पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यद्यपि, न्याय प्रशासनले तत्काल मर्मत र पुनःसंरचनाको काम सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई सेवामा फिर्ता बोलाइएपछि नियमित मुद्दा सुन्ने काम पुनः सुरु भएको छ।
न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतले यसपटक न्यायिक सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन छ प्रकारका नियमित कामसँगै पाँच नयाँ सेवा थपिएको जानकारी दिएका छन्। ती सेवामा डिजिटल फाइल दर्ता प्रणाली, अनलाइन म्यानेजमेन्ट, मुद्दा ट्र्याकिङ, समयमै आदेश जानकारी, र नागरिकका सुझाव संकलन जस्ता कार्यक्रम सामेल छन्।
अदालतहरूमा सेवा विस्तार भएपछि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई पनि आफ्नो मुद्दा दर्ता गर्न सजिलो भएको जनाइएको छ। अब धेरै काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिने भएपछि सेवाग्राहीहरूलाई लामो दूरी हिँड्नुपर्ने समस्या घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालत प्रशासनले भने, “अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्ष न्यायिक सेवा चुस्त बनाउने हाम्रो प्राथमिकता हो।”
नागरिकहरूले पनि दशैंपछिको यो सुधारलाई स्वागत गर्दै भनेका छन् — न्याय ढिलो भए पनि अब सजिलै पुग्ने वातावरण बन्न थालेको छ।
