काठमाडौँ, माघ २८ – नेपालका अधिवक्ताहरूले संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। मंगलबार पेस भएका पाँच वटा रिटमा वर्तमान सरकारलाई कामचलाऊ सरकारको रूपमा व्याख्या गर्दै दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न र नगर्न नगराउन माग गरिएको छ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार, रिटमा संसद् विघटनको प्रक्रिया र त्यसको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ। रिटमा, जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेर फागुन २१ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। यस निर्णयलाई असंवैधानिक र असंवैधानिक प्रक्रिया भएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रशासनिक स्रोतका अनुसार, पेस भएका सबै रिट अध्ययनका क्रममा छन् र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यस घटनाले नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ र आगामी दिनहरूमा यसका कानूनी र राजनीतिक प्रभावहरू महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
