काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष सुरु भएर तीन महिना बितिसक्दा पनि देशभरका ४३ स्थानीय तहहरूले अझै बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट प्रस्तुत नगरेका कारण ती स्थानीय निकायहरूमाथि विभिन्न तर्फबाट आलोचना भइरहेको छ।
संविधान र कानुनले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, राजनीतिक सहमति अभाव, आन्तरिक विवाद, र प्राविधिक तयारीमा कमजोरीजस्ता कारणले कतिपय स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरबीच मतभेद, नगरसभा नबसेको अवस्था, र आर्थिक योजना तयार गर्न ढिलाइ हुँदा बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार समयमै बजेट नपेस गर्दा विकासका योजना प्रभावित हुने, सेवाग्राहीले पाउने सुविधामा ढिलाइ हुने र आर्थिक अनुशासनमा समस्या आउने खतरा रहन्छ। मन्त्रालयले ती तहहरूलाई यथाशीघ्र बजेट पेस गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
यसैबीच, केही स्थानीय तहहरूले भने असोज महिनाभित्रै बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई कानुनी दायित्व र जनअपेक्षाको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।
