काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नगर विकास कोषको कामलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कोषको लगानी क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रतिफल प्राप्त हुने परियोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री घिसिङका अनुसार आगामी दिनमा कोषको लगानी विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेशन र फोहर व्यवस्थापन जस्ता ‘इ–मोबिलिटी’ सम्बन्धी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ ।
“ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, यातायात र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरी नगर विकास कोषको लगानीलाई व्यवहारिक र दिगो बनाउन सकिन्छ,” मन्त्री घिसिङले भने, “सरकार त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थासमेत गर्न तयार छ।”
उनले हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै, मान्यता पाएपछि हरित ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदप्रकाश पण्डितका अनुसार हाल कोषसँग ७ अर्ब रुपैयाँको स्वःपुँजी रहेको छ । साथै, एडीबी (ADB) बाट ५ अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट १२ करोड र नेपाल सरकारबाट २ अर्ब रुपैयाँ ऋणका रूपमा प्राप्त भएको जानकारी उनले दिए ।
हालसम्म नगर विकास कोषले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न सहरी पूर्वाधार परियोजनामा प्रवाह गरेको छ । बसपार्क, खानेपानी, जग्गा विकास र बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणजस्ता क्षेत्रहरूमा कोषको लगानी भइरहेको छ ।
यस्तै, हालैको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा क्षति पुगेका भवनहरूको पुनर्निर्माणमा समेत कोषलाई परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।
