काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कडा कारबाही र हर्जाना असुल गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्री घिसिङले शुक्रबार संसद् भवन निर्माण स्थलको निरीक्षण गर्दै भने, “अब कुनै पनि कारण देखाएर ढिलाइ स्वीकार्य हुँदैन। तोकिएको समयमा काम सकिएन भने ठेकेदार कम्पनीले हर्जानाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”
उनका अनुसार, संसद् भवनको निर्माण कार्य सन् २०७६ सालमा सुरु भए पनि पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको छ। हालसम्म पाँचौँ पटक म्याद थपिएको उक्त परियोजनाको नयाँ समयसीमा २०८२ साल पुस १६ गतेसम्म तोकिएको छ।
मन्त्री घिसिङले परियोजनाको प्रगति सुस्त भएको उल्लेख गर्दै, कामलाई तीव्र बनाउन दुई सिफ्टमा समेत काम गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले सम्बन्धित इन्जिनियर, ठेकेदार र निर्माण व्यवस्थापन टोलीलाई “अब समयमै काम सम्पन्न नगर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गरिनेछ” भन्दै स्पष्ट चेतावनीसमेत दिएका छन्।
उनले थपे, “यो भवन केवल इटा र सिमेन्टको संरचना होइन, यो लोकतन्त्रको प्रतीक हो। यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो।”
संसद् भवनको निर्माण कार्यमा अहिले संरचनात्मक काम अन्तिम चरणमा पुगेको र भित्री साजसज्जा तथा विद्युत् प्रणाली जडानका कामहरू चलिरहेको जनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, समयमै काम सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत, सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छ।
