काठमाडौं ।
नेपालको राजनीतिक परिवेश फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ । अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियाका सह–संयोजक अर्जुन शाही नेतृत्वको जेन–जी रिभोलुशन टिमले वर्तमान सरकारसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने कि देशव्यापी निर्णायक आन्दोलनको बाटो समात्ने भन्ने विषयमा केही दिनभित्र अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो निर्णय त्यस्तो समयमा आउन लागेको छ, जब जेन–जी रिभोलुशनले देशभर चार लाखभन्दा बढी सक्रिय सदस्य संगठित गरिसकेको दाबी गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो संख्यात्मक शक्ति र संगठनात्मक पहुँचले जेन–जी आन्दोलनलाई केवल विरोधको स्वरबाट माथि उठाउँदै, प्रभावशाली राजनीतिक दबाब समूहका रूपमा स्थापित गराएको छ ।
आन्दोलनबाट संवादसम्मको यात्रा
जेन–जी रिभोलुशन गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वमा सुरु भएको अभियान हो । सुशासन, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारका मागसहित सुरु भएको आन्दोलनले छोटो समयमै व्यापक समर्थन पाएको थियो । आन्दोलनपछि सरकार र जेन–जी नेतृत्वबीच संवादको प्रक्रिया अघि बढे पनि, सहमतिका विषयहरू अपेक्षित गतिमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै जेन–जी पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
अर्जुन शाही नजिकका स्रोतहरूका अनुसार, अहिले टिमभित्र सरकारसँग संवादलाई निरन्तरता दिने वा पुनः सडक केन्द्रित दबाब सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा गहिरो छलफल भइरहेको छ ।
एक स्रोत भन्छन्, “संवाद पूर्ण रूपमा असफल भएको होइन, तर संवादबाट ठोस परिणाम नआएपछि अब विकल्पबारे गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।”
चार लाख सक्रिय सदस्यको राजनीतिक अर्थ
जेन–जी रिभोलुशनको सञ्जाल देशका अधिकांश जिल्ला र प्रमुख शहरी केन्द्रहरूमा फैलिएको बताइन्छ । यसले आन्दोलनलाई आकस्मिक विरोधभन्दा बाहिर निकाल्दै दीर्घकालीन राजनीतिक दबाबको संरचनामा रूपान्तरण गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि भट्टराईका अनुसार,
“यो भावनात्मक आक्रोशमा आधारित आन्दोलन मात्र होइन । यसको स्पष्ट एजेन्डा, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व छ । त्यसैले यसलाई बेवास्ता गर्नु सरकारका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।”
सहकार्य खुला, तर स्पष्ट सर्तसहित
जेन–जी नेतृत्वले सरकारसँग सहकार्यको विकल्प पूर्ण रूपमा बन्द नगरेको स्पष्ट पारेको छ । तर सहकार्य समयसीमा, मापनयोग्य सुधार र सार्वजनिक जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्ने शर्त अघि सारिएको छ ।
यदि सरकारले नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति देखाउन नसके आन्दोलनको विकल्प खुला रहने सन्देश नेतृत्वले दिएको छ ।
शाही नेतृत्वको टिमले आफ्नो निर्णय सत्ता परिवर्तन केन्द्रित नभई संस्थागत सुधार केन्द्रित हुने बताउँदै आएको छ ।
टिम नजिकका एक सदस्यका अनुसार, “यो सरकार गिराउने वा जोगाउने विषय होइन, राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने विषय हो।”
सरकारमाथि बढ्दो दबाब
जेन–जी नेतृत्वको सम्भावित निर्णयलाई सरकारभित्र पनि गम्भीर चासोका साथ हेरिएको छ । नाम नखुलाउने सर्तमा एक सरकारी अधिकारीले भने,
“यदि जेन–जी टिमले आन्दोलनको बाटो रोज्यो भने त्यसले समग्र राजनीतिक स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले यो निर्णयलाई सरकार गम्भीर रूपमा लिइरहेको छ।”
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ
दक्षिण एशियामा पछिल्ला वर्षहरूमा युवा नेतृत्वमा आधारित राजनीतिक आन्दोलनहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् । बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानका अनुभवसँग तुलना गर्दै विश्लेषकहरू भन्छन्—नेपालको जेन–जी आन्दोलन पनि सोही प्रवृत्तिको हिस्सा हो, जहाँ युवा पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत दक्षिण एशियामा देखिएको युवा असन्तोष, शासनप्रतिको अविश्वास र संस्थागत सुधारको मागलाई क्षेत्रीय प्रवृत्तिका रूपमा उल्लेख गर्दै आएका छन् ।
आगामी दिन किन महत्वपूर्ण छन्
अर्जुन शाही नेतृत्वको टिमले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने निर्णयले
– वर्तमान सरकारको सुधार क्षमतामाथि,
– युवा नेतृत्वको राजनीतिक भूमिकामाथि,
– र नेपालको समग्र राजनीतिक दिशामाथि
दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यदि सहकार्यको निर्णय भयो भने सरकारमाथि सुधार कार्यान्वयनको ऐतिहासिक दबाब पर्नेछ । आन्दोलनको बाटो रोजिएमा नेपाल पुनः व्यापक राजनीतिक गतिशीलताको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ—के राज्य संयन्त्रले संगठित युवा शक्तिको सुधार मागलाई समयमै सम्बोधन गर्छ, कि चार लाख सक्रिय सदस्यको आवाज फेरि सडकमा गुञ्जिनेछ?
