काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिनको रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने निष्कर्षका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत निजी लगानी प्रोत्साहनलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको हो।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका संरचनागत र नीतिगत समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको विस्तार नै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वको आधार हो।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री खनालले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने वातावरण तयार गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको विकासलाई केवल व्यवसायिक सफलतासँग मात्र होइन, समग्र देशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
“निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण भनेकै देशको विकास हो,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “उद्योग र व्यवसाय विस्तार हुँदा रोजगारी बढ्छ, राजस्वको दायरा फराकिलो हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्र गतिशील बन्छ।”
सरकारले लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, अनुमति प्रणाली सहज गर्ने, कर प्रणाली पारदर्शी बनाउने तथा पूर्वाधार विकासमा सहकार्य बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। यसका साथै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार निजी क्षेत्रमैत्री नीतिले आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी दुवैलाई आकर्षित गर्न सक्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले पनि सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
