काठमाडौं, फेब्रुअरी २४ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले आज जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ६१औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको यस क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशीलता रहेको जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रतालाई नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक शासनको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै सरकार सबै प्रकारका मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउनुभयो।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी, विश्वसनीय र पीडित–केन्द्रित ढङ्गले अगाडि बढाउने दायित्व सरकारले पालन गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सत्य, न्याय, उत्तरदायित्व र दिगो मेलमिलाप सुनिश्चित गर्नु नै सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौमा भएको युवा आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै आफ्नो सरकारको प्रमुख दायित्व भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नु, उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताउनुभयो। साथै, आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
नेपालले बहुपक्षीय सहकार्य र रचनात्मक संवादलाई उच्च महत्व दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वभर मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सदस्य राष्ट्र तथा साझेदारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो। वर्तमान विश्वले भोगिरहेका साझा चुनौतीलाई सामना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
