काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। विशेषगरी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा देखिँदै आएको दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ योजना अघि सारिएको हो।
सरकारका अनुसार अब शिक्षा संस्थाहरूमा सक्रिय दलीय विद्यार्थी संगठनहरूको संरचना क्रमशः हटाइनेछ। यस निर्णयअनुसार आगामी ६० दिनभित्र त्यस्ता संगठनका औपचारिक संरचना हटाउने प्रक्रिया पूरा गरिनेछ। लामो समयदेखि शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीतिक गतिविधि बढ्दै जाँदा पठनपाठनमा असर परेको गुनासो बढ्दै आएको अवस्थामा यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ।
त्यसैगरी, विद्यार्थीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नयाँ संरचनाको रूपमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ गठन गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ। उक्त काउन्सिल ९० दिनभित्र स्थापना गरिनेछ, जसले विद्यार्थीका हकहित, समस्या र सुझावहरू संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले दलीय प्रभावभन्दा बाहिर रहेर शैक्षिक वातावरणलाई सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, सरकारले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयले विभिन्न कारणले नागरिकता नबनाएका वा नपाएका विद्यार्थीहरूलाई पनि अध्ययनको अवसर खुला गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, परीक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन समयमै नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ। विगतमा नतिजा ढिलो आउने समस्याका कारण विद्यार्थीहरू अन्योलमा पर्ने गरेका थिए। अब भने परीक्षा सम्पन्न भएको निश्चित समयभित्रै नतिजा सार्वजनिक गरिने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।
सरकारको यो कदमले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ। तथापि, कार्यान्वयनको चरणमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको चासो बढिरहेको छ।
