काठमाडौँ । सरकारले नागरिक सेवा प्रवाहलाई अझ सहज, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। अबदेखि नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी सेवा देशका जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गर्दै यो व्यवस्था प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ अनुसार नागरिकता प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा अब स्थान विशेषमा सीमित नरही देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारका अनुसार यस नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल र एकीकृत सेवा प्रणाली विकास गरिनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गर्दै सेवा लिन लाग्ने समय उल्लेखनीय रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ। साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत पहिचानका रूपमा प्रयोग गर्दै विभिन्न सरकारी सेवाहरूमा एकल परिचय प्रणाली लागू गर्ने योजना सरकारको रहेको छ।
पहिलेको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता वा राहदानी सम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीले आफ्नो स्थायी गृह जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि देशका जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई बिचौलियामुक्त, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउने लक्ष्य लिएको छ। साथै, प्रविधिको प्रयोग गर्दै सेवाको ट्र्याकिङ गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिने पनि जनाइएको छ।
त्यसैगरी, भविष्यमा कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित नहुनुपर्ने ‘फेसलेस सेवा प्रणाली’ समेत विस्तार गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ, जसले नागरिकलाई घरमै बसेर सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो निर्णयले प्रशासनिक सेवा प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै नागरिकमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
