काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या तीन वर्षभन्दा कम समयभित्र समाधान गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो। उक्त कार्यसूचीको ९१ नम्बर बुँदामा सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई विशेष रूपमा समेटिएको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा देशभर रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विस्तृत विवरण संकलन तथा डिजिटल प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसपछि करिब १००० दिन अर्थात् झण्डै २ वर्ष ७ महिनाभित्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरपरिवार स्तरको विस्तृत सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनेछ। वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न स्पष्ट मापदण्ड तयार गरिनेछ, जसमा कट-अफ मिति, पारिवारिक आय अवस्था, तथा अन्य सम्पत्ति विवरणजस्ता आधारहरू समावेश गरिनेछन्।
सरकारले सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, नक्सांकन गर्ने र आधुनिक जिआइएस प्रविधिमा आधारित डिजिटल डेटाबेस निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यसले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा वितरण गरिनेछ। घना शहरी क्षेत्रमा भने एकीकृत आवास विकासमार्फत वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ।
जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक अनलाइन ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ, जसबाट नागरिकले प्रक्रिया निगरानी गर्न सक्नेछन्।
सम्पूर्ण कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वय सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
सरकारको यो योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने विश्वास गरिएको छ।
