काठमाडौँ — विद्यालय तहको भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कानुनी दायराभित्र राख्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना लिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको यो आदेशले देशभरका शैक्षिक संस्थालाई तत्काल प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा हालको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। अदालतले वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नभएको, नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु नभएको तथा विद्यार्थीहरूले आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्था अनुसार विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही कानुनी प्रावधानलाई आधार मान्दै अदालतले विद्यालयहरूलाई समयभन्दा अगाडि भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशन नगर्न सचेत गराएको छ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन परीक्षा नतिजा प्रकाशन, नयाँ सत्रको सुरुवात र आवश्यक प्रमाणपत्रको उपलब्धता बीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। यसले विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय सबैका लागि स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
साथै, अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। यसले विषयलाई थप कानुनी बहसतर्फ लैजाने संकेत गरेको छ।
यसअघि नेपाल सरकारअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले चैत ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर उक्त निर्देशन विपरीत केही विद्यालयहरूले छापा तथा विद्युतीय माध्यममार्फत भर्ना खुला गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको पाइएपछि यस विषयमा अदालतको ध्यानाकर्षण भएको हो। अदालतको पछिल्लो आदेशले यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्थित भर्ना प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्दै विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न यो आदेश महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
