सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। मानवअधिकारसम्बन्धी संस्था इन्सेकले वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा यस्ता घटनाहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको देखाएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट कुल ६ सय ९४ जना प्रभावित भएका छन्। यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो। सन् २०२४ मा ६ सय ८ वटा घटनामा ५ सय १५ महिला र ८१ पुरुष गरी जम्मा ५ सय ९६ जना पीडित भएका थिए।
यस वर्षको विवरणअनुसार राज्य पक्षबाट ६ जना महिला र ७९ जना पुरुष गरी ८५ जना प्रभावित भएका छन् भने गैर–राज्य पक्षबाट ५ सय ३१ महिला र ७८ पुरुष गरी ६ सय ९ जना पीडित बनेका छन्। यसरी सबै पक्षबाट प्रभावित हुनेको कुल सङ्ख्या ६ सय ९४ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार, चालु वर्षमा यस्ता घटनाका कारण ८२ जना घाइते भएका छन्। उनले कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनले लैङ्गिक हिंसाका घटनामा समेत वृद्धि भएको देखाएको छ। विशेषगरी बलात्कारका घटनामा पछिल्लो पाँच वर्षमा निरन्तर वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सन् २०२१ मा २७ वटा रहेका यस्ता घटनाहरू क्रमशः बढ्दै सन् २०२२ मा ३९, सन् २०२३ मा ५१, सन् २०२४ मा ६० र सन् २०२५ मा पुग्दा ६४ पुगेका छन्।
यो वृद्धि दरले प्रदेशमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको संकेत गर्छ। मानवअधिकारकर्मीहरूले यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्मले समन्वयात्मक रूपमा काम नगरेसम्म यस्ता घटनामा कमी ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ। सरोकारवालाहरूले सचेतना कार्यक्रम, कानुनी कार्यान्वयनको कडाइ र पीडितमैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न दीर्घकालीन नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि अपरिहार्य देखिएको छ।
