सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने हालैको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। महासंघले उक्त निर्णयले देशको समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई असन्तुलित बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने खतरा रहेको बताएको छ।
यसै विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना सँग भेट गरी उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न औपचारिक माग गरेको छ। प्रतिनिधिमण्डलले सरकारको हालको परिपत्रले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने दाबी गरेको छ।
महासंघका अनुसार सरकारी सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्दा निजी मिडियाको अस्तित्व, सञ्चालन क्षमता तथा पत्रकारहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। साथै, यसले नागरिकको सूचनामा पहुँच सीमित हुने र सूचनाको बहुलता (pluralism) कमजोर हुने खतरा पनि रहेको महासंघको भनाइ छ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा को नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको उक्त नीतिगत परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निर्णय पुनर्विचार नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
महासंघद्वारा महासचिव रामप्रसाद दाहाल को हस्ताक्षरमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा निजी सञ्चारमाध्यमको दीर्घकालीन अस्तित्व, श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी सुरक्षा तथा सर्वसाधारण नागरिकको सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
भेटका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार सञ्चार क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणप्रति सकारात्मक रहेको बताउँदै महासंघले उठाएका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन दिएका छन्।
महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र समानुपातिक बनाउन पनि सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। यस विषयले आगामी दिनमा सरकार र पत्रकार महासंघबीच थप छलफल र संवादको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
