काठमाडौं — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो एक सातामा नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विविध गतिविधि अघि बढाएको जनाएको छ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर सुधार गर्न विशेष ध्यान दिँदै औषधि व्यवस्थापन र अनुगमनलाई सुदृढ बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समीक्षा तथा समन्वय बैठकहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।
स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनअन्तर्गत डाक्टर, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा, पदस्थापन र कार्यसम्पादन सुधारसम्बन्धी कामहरू पनि अगाडि बढाइएको छ। यसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले महामारी तथा मौसमी रोग नियन्त्रणका लागि तयारी, निगरानी र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको छ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा अस्पताल उपकरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँग समन्वय र मूल्याङ्कन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी बनाउने उद्देश्यले अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले स्वास्थ्य सेवामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार, सेवा सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सुझाव तथा कार्ययोजना तयार गर्नेछ।
यसैबीच, औषधिको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी उजुरीपछि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अनियमित रूपमा औषधिको मूल्य बढाइएको भन्ने गुनासोपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
राजनीतिक पक्षतर्फ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतासम्बन्धी विषय पनि चर्चामा रह्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति चासो व्यक्त गर्दै सचेत गराउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रीलाई सचेत गराइएको बताइएको छ।
यसरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक सातामा सेवा सुधार, प्रशासनिक व्यवस्थापन, अनुगमन तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने विभिन्न पहलहरू अघि बढाएको देखिन्छ।
