कञ्चनपुर। नेपालका विभिन्न जिल्लामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू अझै पनि असुरक्षित र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य रहेको पाइएको छ। विशेषगरी कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रमा इँट्टा उद्योग, निर्माण, कृषि तथा घरेलु काममा संलग्न श्रमिकहरूले न्यूनतम सुरक्षा बिना जोखिमपूर्ण कार्य गरिरहेका छन्।
यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूबीच महिला र पुरुषको ज्यालामा उल्लेखनीय असमानता कायम रहँदा उनीहरूको जीवनयापन थप कठिन बनेको छ। समान कामका लागि महिलाले पुरुषको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत कम पारिश्रमिक पाउने गरेको तथ्यले श्रम क्षेत्रमा गम्भीर विभेद रहेको देखाउँछ।
नेपालको श्रम ऐन २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रम अन्तर्गत पर्दछ। तर व्यवहारमा भने कृषि, निर्माण, घरेलु कामदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था अझै व्यापक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
हालै कञ्चनपुर, बर्दिया र सप्तरी जिल्लामा गरिएको एक अध्ययनले पूर्व कमैया, हलिया तथा हरवा–चरवा समुदायमा बाध्यकारी श्रमको अवस्था उच्च रहेको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार करिब ८० प्रतिशत मुक्त कमैया, ८५ प्रतिशत हरवा–चरवा तथा ६१ प्रतिशत हलिया समुदायका श्रमिकहरूमा श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको पाइएको छ।
त्यस्तै, मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये केवल ४३ प्रतिशतले मात्र तोकिएको ज्याला पाउने गरेको तथ्यले श्रमिकको अवस्था झन् जटिल रहेको स्पष्ट पार्छ। धेरै श्रमिकले समयमै पारिश्रमिक नपाउने, बिदा लिन खोज्दा दबाब वा सजाय भोग्नुपर्ने समस्या झेलिरहेका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्था सुधार गर्न राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल को समन्वयमा ‘परिश्रम’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। फ्रिडम फन्ड को आर्थिक सहयोग तथा एक्सन एड नेपाल को सहकार्यमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सन् २०२६ जनवरीदेखि २०२७ डिसेम्बरसम्म काम गर्ने योजना बनाएको छ।
परियोजनाको मुख्य उद्देश्य मुक्त बँधुवा तथा अनौपचारिक श्रमिकलाई सङ्गठित गर्नु, उनीहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे सचेत बनाउनु र बाध्यकारी श्रमविरुद्ध आवाज उठाउन सशक्त बनाउनु रहेको छ। कञ्चनपुरका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको यो कार्यक्रममार्फत श्रमिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
परियोजना संयोजक हरि सिंह बोहरा का अनुसार श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाल श्रम न्यूनीकरण तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्नु प्रमुख लक्ष्य हो। उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू अझै राज्यको निगरानी बाहिर रहेकाले बीमा, सामाजिक सुरक्षा र ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरे।
परियोजनाअन्तर्गत श्रममा संलग्न बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने र पुनः श्रममा फर्कने जोखिम घटाउने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनार ले सामाजिक सोचकै कारण महिलामाथि ज्यालामा विभेद हुने गरेको बताउँदै समान कामका लागि समान ज्याला सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
श्रमिक समस्याका मूल कारणहरूमा गरिबी, अशिक्षा, ऋण, भूमिहीनता, विभेद, रोजगारीको अभाव तथा सरकारी नीतिको कमजोर कार्यान्वयन प्रमुख रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
मुक्त कमैया अगुवा भागिराम चौधरी ले विपन्न परिवारलाई न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न राज्यले प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। अर्का अगुवा रामप्रसाद राना ले श्रमिकलाई अधिकारबारे सचेत गराउँदै सङ्गठित प्रयासमार्फत मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने बताएका छन्।
समग्रमा, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको अवस्था सुधारका लागि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र श्रमिक सशक्तिकरण अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ।
