काठमाडौ । मिति: २०८३ साल वैशाख ३ गते, बिहीबार
काठमाडौं। पछिल्लो समय गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यशैली र निर्णयहरूलाई लिएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। जेनजी आन्दोलनबाट उदाएका नेता गुरुङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमार्फत गोरखा–१ बाट निर्वाचित भई सरकारमा प्रवेश गरेका हुन्। उनी हाल गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएका छन्।
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गुरुङले प्रारम्भिक चरणमै आक्रामक शैली अपनाएका थिए। उनले उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तित्व र प्रभावशाली व्यक्तिहरू विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन चासो देखाउँदै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। यसक्रममा केही चर्चित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो, जसले उनको कार्यशैलीप्रति जनचासो बढायो।
तर, पक्राउ गरिएका कतिपय व्यक्तिहरू अदालतको आदेशपछि रिहा भएपछि गृहमन्त्रीको कदममाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। केहीले यसलाई कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक सन्देशबीचको द्वन्द्वको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रारम्भमा सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘काउन्टडाउन’ शैलीमा कारबाहीको जानकारी सार्वजनिक गरेका गुरुङले पछिल्लो समय भने त्यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति कम गरेका छन्।
यसैबीच, गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि पनि बहस चर्किएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार उनको परिवारको नाममा उल्लेख्य परिमाणमा जग्गा तथा बहुमूल्य धातु रहेको देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका थिए। त्यसपछि उनले दिएको अभिव्यक्ति र त्यसको प्रतिक्रियाले थप विवाद निम्त्यायो। आलोचना बढेपछि उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक प्लेटफर्मबाट हटाएका थिए।
अर्कोतर्फ, गृहमन्त्री गुरुङले सडक पूर्वाधारसम्बन्धी स्थल अनुगमन र निर्देशनमा सक्रियता देखाएको विषय पनि बहसको केन्द्र बनेको छ। काभ्रे र नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको निरीक्षण गर्दै उनले निर्माण कार्य तीव्र बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि, केही पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूले यस्तो गतिविधि गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार सडक निर्माण तथा व्यवस्थापन भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी निकायको जिम्मेवारी हो। यद्यपि, सडक सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरू गृह प्रशासनसँग पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन सक्छन्। त्यसैले समन्वय आवश्यक भए पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबारे स्पष्टता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा, संवैधानिक निकायसँगको समन्वयलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित फाइलहरू अघि बढाउने क्रममा गृहमन्त्री स्वयं सम्बन्धित निकाय पुगेर छलफल गरेको विषयलाई लिएर केहीले कार्यक्षेत्रको सीमाबारे बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।
समग्रमा, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियता, निर्णयशैली र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले एकातिर समर्थन पाएको छ भने अर्कोतर्फ आलोचना पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। आगामी दिनमा उनको कार्यदिशा कस्तो रहनेछ भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्त तथा सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
