काठमाडौं — सरकारले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत १५ जना नेपाली अवैतनिक वाणिज्य दूत तथा काउन्सिलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
बैठकले आगामी वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सम्बोधन गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त अवसरमा सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको छ।
सरकारका अनुसार राष्ट्रपति सम्बोधनलाई औपचारिक रूपमा सम्पन्न गर्न संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरूलाई उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले श्रमसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी प्रोटोकल (१९३०) र श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि (१९४७) अनुमोदनका लागि अघि बढाइने भएको हो।
सरकारले यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू श्रम अधिकार संरक्षण, अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण तथा बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई श्रम क्षेत्र सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
