काठमाडौं — मिति: २०८३ साल वैशाख ३० गते, संघीय संसद्मा न्यायपालिकासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच विवाद देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सचेतक ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता को अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन्।
संसद्मा बोल्दै सचेतक राईले न्यायाधीशमाथि गरिएको टिप्पणी असंवैधानिक र अराजनीतिक भएको बताएका छन्। उनले संसद् र संविधानले निर्धारण गरेको मर्यादाभित्र रहेर मात्रै धारणा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायपालिकामाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्नु उचित नहुने बताए।
राईका अनुसार संविधानले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका अवस्थाबाहेक न्यायाधीशको विषयमा संसदभित्र प्रत्यक्ष बहस गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका सबै अंगबीच सन्तुलन र सम्मान कायम रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उपनेता पराजुलीले संसद्मा व्यक्त गरेको भनिएको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रिया देखिन थालेका छन्। केही सांसदहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा धारणा राखे पनि अर्का पक्षले संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन भएको तर्क गरेका छन्।
पछिल्लो समय संसद्मा राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बन्दै गएको छ। यस घटनाले संसद्, न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ।
