काठमाडौं — मिति: २०८३ साल वैशाख ३० गते, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बिहान बसेको बैठकले प्रशासन, सुशासन र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित केही नीतिगत तथा संरचनागत प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
बैठकले नेपाल सरकारको कार्यविभाजनलाई व्यवस्थित बनाउन तयार गरिएको ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। उक्त नियमावलीमार्फत मन्त्रालय तथा निकायहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाइ प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ मा संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृति दिएको छ। सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत थप पारदर्शी, छिटो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ संशोधन अघि बढाइएको बताइएको छ।
सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधिसभाका दुई सदस्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बागलुङका सांसद र मुस्ताङका सांसद लाई समितिको सदस्यमा चयन गरिएको हो। आर्थिक योजना तथा सरकारी लगानीको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा समितिले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३’ लाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। भूमि प्रशासन, स्वामित्व व्यवस्थापन तथा सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सुशासन र नीतिगत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णयहरू अघि बढाइरहेको छ।
