काठमाडौं — मिति: २०८३ साल वैशाख ३० गते, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नेपाल सरकार अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा परिवर्तन गर्दै नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी आदेशलाई आधार मानेर सबै सार्वजनिक निकायलाई नयाँ निर्देशन पठाएको जनाएको छ। अदालतले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले तत्काल नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार अब १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका निर्माण आयोजनामा संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मार्फत सहभागी हुने कम्पनीहरूको योग्यता निर्धारणमा कडाइ गरिएको छ। सामान्य प्रकृतिका निर्माण कार्यका लागि संयुक्त उपक्रममा आबद्ध कुनै एक साझेदारले पछिल्लो १० वर्षभित्र कम्तीमा एउटा समान प्रकृतिको आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभव अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी जटिल तथा विशेष प्रकृतिका निर्माण आयोजनामा सहभागी हुने कम्पनीका प्रत्येक साझेदारले कम्तीमा एउटा ठेक्का सम्झौता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, साझेदारमध्ये कम्तीमा एक कम्पनीसँग तोकिएको विशिष्ट अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म यी मापदण्ड लागू रहने जनाएको छ। सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्दा यही व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले ठूला पूर्वाधार आयोजना, सडक, पुल तथा भवन निर्माण क्षेत्रमा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूको छनोट प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ। सरकारी निकायले यसबाट सार्वजनिक खरिद प्रणाली थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरेका छन्।
