काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले मुलुकको आर्थिक तथा वैज्ञानिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले सरकारले पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम ‘अनुसन्धान र विकास (R&D)’ क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद पुनले हालै गठन गरिएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरेका थिए। तर उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार देशले दीर्घकालीन विकास हासिल गर्न अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनैपर्छ। उनले विकसित देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब पाँच प्रतिशतसम्म अनुसन्धान क्षेत्रमा खर्च गर्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा भने अझै पनि निकै न्यून बजेट छुट्याइने अवस्था रहेको बताए। यस्तो स्थितिमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिमा उल्लेखनीय प्रगति सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।
सांसद पुनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा पनि विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षक दरबन्दी बढाउनु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे। शिक्षा क्षेत्र बलियो नभएसम्म देशको समग्र विकास सम्भव नहुने उनको तर्क थियो।
उनको प्रस्तावले संसदमा अनुसन्धान, प्रविधि र शिक्षा सुधारबारे थप बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
