विराटनगर, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको करिब ३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
अब आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले अझै ६३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले बजेट कार्यान्वयन, विकास निर्माण र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विशेषगरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा बजेट खर्च न्यून भएको हो। प्रदेश सरकारका धेरै आयोजना अझै ठेक्का प्रक्रिया, योजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयन चरणमै अल्झिएको बताइएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार चालु वर्षमा योजनाको ढिलो तयारी, प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल हुनु, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि तथा केही स्थानमा प्राविधिक समस्या देखिनु खर्च सुस्त हुनुका प्रमुख कारण मानिएका छन्।
विश्लेषकहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। असार महिनामा मात्रै ठूलो रकम खर्च गर्ने परम्पराले दीर्घकालीन विकासमा अपेक्षित परिणाम नदिने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारमाथि अहिले बाँकी बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दबाब बढेको छ। लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न आगामी दुई महिनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यता सर्वसाधारणले भने विकास निर्माणका काम सुस्त हुँदा प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। विशेषगरी सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका धेरै योजना अझै अधुरै रहेको गुनासो स्थानीय तहबाट आउने गरेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तयारी गरे पनि उपलब्धि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
