काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता जनताबाट प्राप्त म्यान्डेट, वर्तमान आवश्यकता तथा आर्थिक सुधारको लक्ष्यअनुसार तयार गरिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनभावना र समकालीन राजनीतिक परिवेशसँग मेल खाने गरी तयार गरिएको स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार आफ्नै सोच, भाषा र पूर्ण दस्ताबेजलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुमोदन गराउने चरणमा अझै नपुगेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आगामी निर्वाचनसम्म पर्खिनुपर्ने संकेत गरे। उनले जनताले दिएको समर्थन र संसद्मा रहेको प्रतिनिधित्वका आधारमा अहिलेको नीति अघि बढाइएको बताए।
उनले भने, “जनताले अनुमोदन गरेको भावना, दृष्टिकोण र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर नै बजेटका आधार र प्राथमिकता तय गरेका छौँ। पूर्ण रूपमा आफ्नै दस्ताबेज र शैलीलाई अनुमोदन गराउने अवस्था आउन भने आगामी चुनाव कुर्नुपर्ने हुन सक्छ।”
संविधानप्रति सरकार र आफ्नो दलको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाइएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संविधान संशोधनको विषय उठे पनि त्यो पूर्ण रूपमा संवैधानिक प्रक्रिया र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार मात्रै अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे। संविधानप्रतिको निष्ठामा कुनै प्रकारको द्विविधा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र रहेर आवश्यक सुधारका विषयमा छलफल हुन सक्ने बताए।
अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच साझा लक्ष्य हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले देशको आर्थिक आकार विस्तार, रोजगारी वृद्धि, नागरिकको आयस्तर उकास्ने तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा सबैको समान चासो रहेको बताए। तर ती लक्ष्य हासिल गर्ने तरिका र नीतिगत उपायमा भने फरक मत देखिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले राज्यको आर्थिक क्षमता बलियो बनाउँदै सामाजिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान बढाउने गरी आर्थिक नीति निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
विगतका राजनीतिक अभ्यास र शासकीय शैलीप्रति संकेत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले देशमा अहिले देखिएको परिवर्तनको चाहना पुराना संरचना र कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम भएको टिप्पणी गरे। उनले विगत तीन दशकको नीति र प्रशासनिक अभ्यास पूर्ण रूपमा सफल भएको भए राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा यति ठूलो परिवर्तनको माग नउठ्ने उल्लेख गरे।
उनको भनाइमा अहिलेको पुस्ताले नयाँ सोच, पारदर्शिता, आर्थिक सुधार र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा गरेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
