“सूचनाको हक, नागरिकको अधिकार” कार्यक्रममार्फत शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक पक्षमाथि ध्यानाकर्षण
नामसालिङ, इलाम २०८३ जेठ १८ गते । इलामको नामसालिङ स्थित श्री नामसालिङ माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विद्यालयको शैक्षिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, सरसफाइ, खानेपानी, प्रविधिमैत्री शिक्षण तथा आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू सार्वजनिक गरेका छन्।
रबिबजार न्युजद्वारा आयोजित “सूचनाको हक, नागरिकको अधिकार” नामक जनचेतनामूलक कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले विद्यालयभित्र वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेका समस्याहरू खुलेर राखेका हुन्। कार्यक्रमको सञ्चालन राजेन्द्र मगरले गरेका थिए भने कार्यक्रम संयोजक पदम लिम्बु रहेका थिए। कार्यक्रममा संजय राई र युगल राईको पनि सहभागिता रहेको थियो।
विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको चर्चा गरिए पनि व्यवहारमा अवस्था निकै कमजोर रहेको बताएका छन्। विद्यालयमा स्थापना गरिएको कम्प्युटर ल्याबमा अधिकांश कम्प्युटर बिग्रिएको अवस्थामा रहेको, अघिल्लो शैक्षिक वर्षदेखि नै कम्प्युटर शिक्षण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको तथा करिब २२–२३ वटा कम्प्युटर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको गुनासो विद्यार्थीहरूले गरेका छन्। डिजिटल शिक्षाको युगमा विद्यालयमा आवश्यक प्रविधि उपलब्ध नहुँदा आफूहरू प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी विद्यालयमा आधारभूत आवश्यकताकै रूपमा रहेको खानेपानीको समस्या पनि गम्भीर रहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। विद्यालय परिसरमा नियमित र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा दैनिक अध्ययनमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको गुनासो छ। साथै विद्यालयका शौचालयहरू सरसफाइको अभावमा रहेको, कतिपय शौचालयका ढोकासमेत नभएको तथा विद्यार्थीमैत्री वातावरण नदेखिएको आरोप लगाइएको छ।
शैक्षिक पक्षतर्फ पनि विद्यार्थीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस शैक्षिक वर्षदेखि अर्थशास्त्र विषयको पढाइ नै सञ्चालन नभएको अवस्था रहेको छ। शिक्षक व्यवस्थापन तथा विषयगत शिक्षणमा देखिएको कमजोरीका कारण विद्यार्थीहरूको भविष्य नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विद्यालयमा पुस्तकालय रहेको भनिए पनि अधिकांश विद्यार्थीलाई पुस्तकालयको अस्तित्व र उपयोगिताबारे नै जानकारी नभएको गुनासो सुनिएको छ। यसले विद्यालयमा अध्ययन संस्कृतिको विकास तथा ज्ञानको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाएको छ।
कार्यक्रममा विद्यालयको आर्थिक पक्षबारे समेत विभिन्न प्रश्नहरू उठाइएका छन्। विद्यार्थी तथा सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक विवरणका आधारमा निर्माण व्यवसायीले छाडेको भनिएको ५० हजार रुपैयाँको हिसाब स्पष्ट नभएको, राष्ट्रपतिबाट प्राप्त भएको २७ हजार १०० रुपैयाँ खर्च विवरणमा नदेखिएको, तथा प्लस टु सञ्चालन भएदेखि कोरोना महामारीअघिसम्म कक्षा १२ को बाह्य परीक्षा शुल्कबापत प्रति विद्यार्थी ४०० रुपैयाँका दरले उठाइएको रकमको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक नभएको विषय उठाएका छन्।
त्यस्तै विद्यालयमा आन्तरिक आम्दानी हुँदाहुँदै पनि खानेपानी तथा विद्युतजस्ता नियमित शुल्क समयमै नतिरी जरिवाना तिर्ने गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। शिक्षक आवासतर्फ जडान गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको सव–मिटर हालसम्म प्रयोगमा नआएको, बाल उद्यान र विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनमा नआएको तथा विद्यालयका विभिन्न योजनाहरू अधुरै रहेको विषय पनि कार्यक्रममा उठाइएको छ।
विद्यार्थीहरूले १ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बिलमा ४० हजार रुपैयाँको प्रिन्टर खरिद गरिएको भए पनि बाँकी रकमको स्पष्ट खर्च विवरण नदेखिएको, बुक कर्नरको रकम उपयोग नभएको, क्षमता विकास शीर्षकअन्तर्गत रहेको ८४ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च नभएको, तथा मसलन्द शीर्षकमा ठूलो रकम निकासा भए पनि मसीबाहेक अन्य सामग्रीको खर्च विवरण स्पष्ट नभएको दाबी गरेका छन्।
त्यसैगरी एउटै बिलमा १२ हजार ९७० रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल खर्च देखाइएको विषयमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। प्रधानाध्यापक बैठकमा अनुपस्थित रहने गरेको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर रहेको तथा विद्यालयका केही योजना र सामग्रीहरू जस्तै ल्यापटप, स्मार्टबोर्ड लगायतका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको आरोपसमेत विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा देखिएका यी समस्याहरूले प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावित बनाएको बताएका छन्। विद्यालयमा पर्याप्त स्रोतसाधन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम हुन नसके शिक्षाको गुणस्तरमा थप गिरावट आउने उनीहरूको चिन्ता रहेको छ।
कार्यक्रमको निष्कर्षमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायले विद्यार्थीहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक छानबिन, सुधार र समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
विद्यार्थीहरूको मुख्य माग भनेको विद्यालयलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रविधिमैत्री र विद्यार्थीमैत्री बनाउँदै अधुरा रहेका योजना तथा सेवाहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याइनु हो।
रबिबजार न्युजद्वारा आयोजित “सूचनाको हक, नागरिकको अधिकार” कार्यक्रमले विद्यालयभित्रका वास्तविक समस्या सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको सहभागीहरूको भनाइ रहेको छ। विद्यालयको समग्र अवस्था सुधार गरी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
