नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस
काठमाडौं — नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को व्यवस्था कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ।
सरकारले हालै नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ मा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेपछि उक्त व्यवस्था कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न विधेयक अघि बढाइएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै राख्नु देशको सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार सुरक्षा निकायबीच समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुने विश्वास लिइएको छ।
सरकारले विधेयकमार्फत सुरक्षा संरचनालाई अझ व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
