काठमाडौं। विद्यालय तहको प्रारम्भिक शिक्षामा विद्यार्थीमाथिको अनावश्यक परीक्षा दबाब कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन नगर्ने नीति अघि सारे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी निर्णयपछि पनि केही विद्यालयले विभिन्न नाममा परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको भन्दै अभिभावकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले प्रारम्भिक तहका विद्यार्थीको सिकाइलाई परीक्षाको नतिजाभन्दा निरन्तर मूल्याङ्कनका आधारमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। यसअनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीको सिकाइ, व्यवहार, सहभागिता, सिर्जनशीलता तथा दैनिक शैक्षिक गतिविधिको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर व्यवहारमा भने केही विद्यालयले ‘टेस्ट’, ‘प्रोजेक्ट वर्क’, ‘क्विज’, ‘असेस्मेन्ट’ वा वस्तुगत प्रश्नपत्रको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन बाध्य बनाइरहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। नाम मात्र परिवर्तन गरिए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने पुरानै अभ्यास कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार कक्षा ४ र ५ सहित प्रारम्भिक तहका सबै कक्षामा शतप्रतिशत निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन (Continuous Assessment System – CAS) लागू गर्ने नीति कायम छ। यस प्रणालीअन्तर्गत विद्यार्थीको समग्र सिकाइ प्रक्रियालाई नियमित रूपमा अवलोकन गरी मूल्याङ्कन गरिन्छ, कुनै एक दिनको परीक्षाको नतिजालाई मात्र आधार बनाइँदैन।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार प्रारम्भिक उमेरका बालबालिकामा अत्यधिक परीक्षा केन्द्रित प्रणालीले मानसिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले खेल, सिर्जनात्मक गतिविधि, कक्षाकोठाको सहभागिता, गृहकार्य, व्यवहार र सिकाइ प्रक्रियालाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गर्नु बालबालिकाको समग्र विकासका लागि प्रभावकारी मानिन्छ।
अभिभावकहरूले सरकारी नीति सबै विद्यालयमा समान रूपमा लागू गराउन सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालयले फरक नाम दिएर परीक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीमा पुनः परीक्षा केन्द्रित दबाब सिर्जना भइरहेको छ।
यता शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालयहरूले प्रचलित नीतिअनुसार नै निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा सहजीकरणलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
शिक्षाविद्हरूले सरकारको नीति सफल बनाउन विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार परीक्षा केन्द्रित शिक्षाभन्दा सिकाइ केन्द्रित प्रणालीले बालबालिकाको आत्मविश्वास, सिर्जनशीलता र व्यवहारिक क्षमता विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
