काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ नियमावलीलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिका बीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई औपचारिक छलफलका लागि आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले बुधबार सम्बन्धित व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई पत्राचार गर्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्ने पहल गरेको जनाएको छ।
हाल लागू गरिएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार नियमावलीका कतिपय प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने खालका छन्, जसले व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
व्यवसायीहरूले नियमावलीका विवादित बुँदामा पुनः समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा नीतिगत व्यवस्था बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श हुनुपर्ने र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रावधानलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
त्यस्तै, शैक्षिक परामर्श व्यवसायबाट हुने आम्दानीका स्रोतमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना नगर्न, दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी केही प्रावधान पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन्। यी विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यता शिक्षा मन्त्रालयले संवाद र सहमतिमार्फत देखिएका समस्या समाधान गर्न इच्छुक रहेको संकेत दिएको छ। मन्त्रालयले सरोकारवालाका सुझाव सुनेर आवश्यक परे नियमावलीका विषयमा थप समीक्षा गर्न सकिने वातावरण तयार गर्न छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस विषयमा आगामी वार्ताले के निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने चासो व्यवसायी, विद्यार्थी तथा अभिभावकमाझ समेत बढेको छ।
