इलाम । इलाममा गत आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व संकलनमा उल्लेख्य कमी आएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय इलामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय तथा कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट कुल ५२ करोड ८६ लाख ५८ हजार ३७८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
यो रकम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा ५० करोड ६७ लाख ६९ हजार ५०९ रुपैयाँ कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन ४८ दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट ३४ करोड १७ लाख १२ हजार ३९८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यही शीर्षकमा ८४ करोड ८२ लाख ७६ हजार ४०७ रुपैयाँ संकलन भएको थियो।
त्यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा १८ करोड ६९ लाख ४४ हजार ९७९ रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका कार्यालयबाट १८ करोड ७१ लाख ५१ हजार २८० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
यसरी हेर्दा संघीय कार्यालयतर्फ राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट देखिए पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट संकलन भएको राजस्व भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य मात्र घटेको देखिन्छ।
२ अर्ब १२ करोडभन्दा बढी बजेट फिर्ता
इलाममा गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेपछि सरकारलाई फिर्ता भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल १२ अर्ब १२ करोड ४१ लाख २ हजार ९५२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
त्यसमध्ये १० अर्ब ३० लाख ६ हजार १५६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बाँकी २ अर्ब १२ करोड १० लाख ९६ हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेपछि फिर्ता भएको हो। यो कुल विनियोजित बजेटको करिब १७ दशमलव ५ प्रतिशत हो।
कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी दीपकराज कार्कीका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका कार्यालयमा प्राप्त चालु तथा पुँजीगत बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गरिएको हो।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इलाममा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट चालु र पुँजीगत शीर्षकमा १२ अर्ब ३८ करोड ८ लाख ८६ हजार २८३ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये १ अर्ब ९४ करोड ५ लाख १५ हजार २५६ रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो।
संघीय बजेटतर्फको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारको चालुतर्फ ७ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख ७८ हजार ८७५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये ४८ करोड ६० लाख ४३ हजार ८२५ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ।
चालुतर्फ ७ अर्ब २२ करोड ९४ लाख ३५ हजार ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजित रकमको ९३ दशमलव ७० प्रतिशत हो।
पुँजीगततर्फ भने २ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ९७ हजार ७७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ११ करोड ८९ लाख ६९ हजार ३८६ रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। यसतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २७ हजार ६९१ रुपैयाँ अर्थात् ५४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको चालुतर्फ ७ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ११ हजार ५६७ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये ६ अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ८७ हजार २०० रुपैयाँ खर्च भई ५३ करोड १६ लाख २४ हजार ३६७ रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो।
पुँजीगततर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १६ करोड १ लाख ८६ हजार ७३३ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ५५ हजार १०३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। बाँकी ९३ करोड २८ लाख ३१ हजार ६३० रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो।
प्रदेश सरकारको बजेट खर्च पनि पूर्ण हुन सकेन
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेश सरकारको चालुतर्फ ८४ करोड १५ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये ६७ करोड ५५ लाख १४ हजार १९० रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १६ करोड ६० लाख १ हजार ८१० रुपैयाँ फिर्ता भएको छ।
प्रदेश सरकारको चालु बजेटतर्फ करिब ८० प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
पुँजीगततर्फ भने १ अर्ब ८ करोड २३ लाख ११ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये ७३ करोड २२ लाख २९ हजार २२६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ३५ करोड ८१ हजार ७७४ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ। पुँजीगत बजेट खर्च करिब ६८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारको चालुतर्फ ८६ करोड ७३ लाख ५३ हजार २ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७२ करोड ३५ लाख ८० हजार २९५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसबाट १४ करोड ३७ लाख ७२ हजार ७०७ रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ९६ करोड ४० लाख ३४ हजार ९८१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६३ करोड १७ लाख ४८ हजार ४२९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। खर्च हुन नसकेको २२ करोड २२ लाख ८६ हजार ५५२ रुपैयाँ फिर्ता भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
इलाममा राजस्व संकलन घट्नुका साथै विनियोजित बजेटको उल्लेख्य हिस्सा खर्च हुन नसक्नुले सरकारी आम्दानी र बजेट कार्यान्वयन दुवै पक्षमा चुनौती रहेको देखाएको छ। विशेषगरी पुँजीगत बजेटको खर्च दर तुलनात्मक रूपमा कम देखिएकाले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता र समयमै बजेट खर्च गर्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
