सरकारले प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई थप प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले ऐन अघि बढाउनुअघि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।
यसै अभियानअन्तर्गत पहिलो ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रम आज विराटनगरमा आयोजना हुँदैछ। कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहने र प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबारे उनीहरूका धारणा तथा सुझाव लिइने बताइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका नीति, कानुन तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता समेटिनुपर्ने भएकाले प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको छ। विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य पक्षबाट प्राप्त सुझावलाई समेत छलफलका क्रममा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पुगेर स्थानीय अवस्था, शैक्षिक चुनौती र आवश्यकताबारे जानकारी लिनेछ। त्यस क्रममा प्राप्त सुझावलाई प्रस्तावित शिक्षा ऐनको तयारी तथा नीति निर्माणका क्रममा उपयोग गर्ने योजना रहेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्न र नयाँ कानुनी व्यवस्था व्यवहारमै लागू गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले संवाद अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिताबाट तयार हुने सुझावले प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अझ समावेशी र आवश्यकतामैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
