काठमाडौं । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशबाट संकलन गरिएका सुझाव तथा निष्कर्षमाथि आइतबार काठमाडौंमा समग्र समीक्षा गरिने भएको छ।
विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुअघि प्रदेश तहमा भएका छलफलबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गर्दै आगामी प्रक्रियाका लागि आधार तयार गर्न लागिएको हो। यस क्रममा प्रदेशस्तरीय संवादबाट उठेका महत्वपूर्ण विषय तथा सरोकारवालाका धारणा अध्ययन गरिनेछ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने समीक्षा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ। विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी विषयमा सहभागीहरूले आफ्ना धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेशस्तरमा भएको छलफलका क्रममा शिक्षकको पेशागत विकास र क्षमता अभिवृद्धिको विषयलाई महत्वपूर्ण रूपमा उठाइएको थियो। शिक्षकलाई समयअनुकूल तालिम तथा आवश्यक व्यावसायिक अवसर उपलब्ध गराउने विषयमा समेत सुझाव संकलन गरिएको छ।
त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्ने तथा विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित हुनेछ।
पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवहारिक र सिकाइमुखी बनाउनुपर्ने विषय पनि प्रदेशस्तरीय संवादमा उठेको बताइएको छ। विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने ज्ञान, सीप र क्षमतालाई प्रभावकारी रूपमा मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
विद्यालयको समग्र गुणस्तर सुधारका लागि पूर्वाधार, शिक्षक, व्यवस्थापन र सिकाइ वातावरणलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सुझाव प्राप्त भएका छन्। यस्ता सुझावलाई विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा कसरी समेट्ने भन्नेबारे समीक्षा गरिनेछ।
यसका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँटको विषय पनि छलफलको प्रमुख एजेन्डा बन्नेछ। तीन तहका सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी नभए विद्यालय शिक्षामा अपेक्षित सुधार हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव आएको छ।
सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई थप व्यावहारिक, समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने उद्देश्यले समीक्षा गर्न लागिएको हो। समीक्षा प्रक्रियाबाट प्राप्त निष्कर्षलाई आगामी विधेयक निर्माणको आधारका रूपमा उपयोग गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
