विपद्मा राहतको हातेमालो : सरकारसँगै विश्व समुदायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । भोटेकोशी तथा आसपासका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक तथा सामग्री सहयोग जुट्न थालेको छ। विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि समेत विभिन्न स्रोत परिचालन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि तत्काल करिब २० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध रहेको जनाएको छ। बजेटका विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको रकमलाई आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ।
यसैबीच, विश्व बैंकले आपत्कालीन सहयोगका रूपमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको छ। उक्त सहयोग प्रभावित नागरिकको तत्काल राहतसँगै पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा उपयोग गर्न सकिने गरी समन्वय अघि बढाइएको छ।
विपद्को कठिन परिस्थितिमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि प्रभावित परिवारका लागि ५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत तथा सहयोग जुटाउने घोषणा गरेको छ। संघले प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खाद्यान्न, टेन्ट, लत्ताकपडा, औषधि लगायतका सामग्री पुर्याउने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, कुमारी बैंकले ३ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको जनाएको छ। बैंकले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले थप सहयोगसमेत समेटिएको प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालमा आएको विपद्प्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो देखाउँदै सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे तथा स्विट्जरल्यान्डलगायतका देशबाट राहत, आर्थिक सहयोग तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ।
पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आर्थिक सहायता मात्र नभई उद्धार टोली, स्वास्थ्य सामग्री, अस्थायी आवास, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीसमेत समावेश छन्। बेलायतले मात्रै नेपालका बाढी प्रभावितका लागि ५ मिलियन पाउण्ड अर्थात् करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा गरेको छ।
विपद्पछि क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन भइसकेको छैन। त्यसैले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम र स्रोतको आकार आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकार तथा सम्बन्धित निकायले तत्काल उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेका कारण प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण लामो प्रक्रिया हुन सक्ने देखिन्छ। सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, सञ्चार संरचना तथा निजी घरहरूमा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनपछि पुनर्निर्माणका लागि थप बजेट आवश्यक पर्नेछ।
विपद्को समयमा स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सरकारका अनुसार बाह्य सहयोगलाई समन्वयात्मक र पारदर्शी रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने तथा वास्तविक आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
यसैबीच, खोजी तथा उद्धार कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै बेपत्ता नागरिकको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन र अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति जारी राखिएको छ। राहतपछि प्रभावितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
