काठमाडौं । एमालेले आगामी महाधिवेशनको खर्चको लागि चन्दा नउठाउने भएको छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले महाधिवशेनको खर्चको लागि सार्वजनिक रुपमा चन्दा आह्वान नगरेको बताए। केन्द्रको अनुमति बेगर स्थानीय रुपमा पनि चन्दा संकलन गर्न नपाइने उनले बताए।
उनले स्थानीय रुपमा महाधिवेशनमा आउने लाग्ने यातायात खर्च पनि केन्द्रको अनुमतिमा मात्रै उठाउन पाइने बताए। ‘स्वेच्छिकरुपमा सम्बन्धित तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसको लागि केन्द्रको अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले भने। उनले सदस्यता र नवीकरण नै एमालेको खर्चको स्रोत भएको बताए। केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय निकायमा स्वतह हुने प्रतिनिधिबट ३ हजार र निर्वाचन प्रतिनिधिबाट २ हजार उठाइने छ।
एमालेमा १९९९ प्रतिनिधि महाधिवेशनका लागि छनौट हुनेछन्। जसमा ६६२ स्वत प्रतिनिधि हुनेछन् बाँकी निर्वाचित भएर आउने छन्। सचिव भट्टराईले एमालेको लेखा प्रणाली सबैभन्दा पारदर्शी भएको दाबी गरे। झण्डै साढे ७ लाख संगठित सदस्यबाट एमालेले नियमित लेबी संकलन गर्ने गरेको छ। आर्थिक व्यवस्थामा एमालेलाई मजबुत पार्टीको रुपमा लिने गरिएको छ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको बेला भने एमाले लेबी संकलन कार्यमा बिग्रिएको थियो। पुन लेबी संकलनलाई व्यवस्थित गर्न एमाले लागेको छ । महाधिवशेनको अधिवशेन खर्चको अनुमान अहिले नगरिसकेको एमाले सचिव भट्टराईले बताए।
एमालेले आगामी मंसिर १० गतेदेखि १२ सम्म हुने महाधिवशेनको उदघाटन सत्रमा पाँच जनता उतार्ने घोषणा गरेको छ। यो महाधिवशेनको बन्दसत्र सौराहमा हुनेछ। यो महाधिवेशनले एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।
गत असोज १५ देखि १७ सम्म भएकोले विधान महाधिवेशन एमालेले आफ्नो नीति बनाइसकेको छ। चितवनमा हुने १० औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित हुनेछ। ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं , जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं ’ भन्ने नारा सहित हुन लागेको महाधिवशेनले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पाँच जना उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र ७ सचिव जना गरी १५ जना पदाधिकारीसहितको २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ।
एक तिहाई महिलासहित नेपालको सामाजिक र वर्गीय विविधताको प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय कमिटी समावेशी हुनेछ। यसैगरी महाधिवेशनले १५ सदस्यीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोगको पनि चयन गर्नेछ।
