काठमाडौ । सरकारी निकायमा स्पष्ट विषयवस्तु र कार्ययोजनाविना बैठक नै बस्न मिल्दैन । त्यसमा पनि एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी, कर्मचारी मात्र उपस्थित बैठकमा भत्ता दिन पाइँदैन । तर, एक वर्षमै बैठक भत्तामा ५१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ सिध्याएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ११ लाख ४९ हजार कानुनविपरीत खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कर्मचारी बैठक शीर्षकमा विनियोजित ३३ लाख ३७ हजार अपुग भएको भन्दै मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन शीर्षकमा थप १८ लाख ४४ हजार थपेर कुल ५१ लाख ८१ हजार खर्च गरेको हो ।
यसमध्ये मन्त्रालयले मूल्यांकन समिति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन समिति, संगठन तथा सर्वेक्षण समिति र मन्त्रालयका मुख्य उपलब्धि नामका बैठकमा ११ लाख ३४ हजार सकाएको हो । मन्त्रालयका नियमित काममा भत्ता उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत यसलाई कानुनविपरीत भनेको छ ।
महालेखाले यो अनियमिततालाई आफ्नो ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमै समेटेको छ । त्यस्तै, १५ र १९ भदौ ०७६ को दिउँसो कार्यालय समयमै बसेको नेपाल पर्वतीय पर्यटन सुधार समितिको बैठकबापत १५ हजार तीन सय रुपैयाँ भत्ता भुक्तान भएको छ । कार्यालय समयमै भएको बैठकको भत्ताबापत भुक्तान भएको उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । तर, पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले बैठक भत्तामा अनियमितता नभएको दाबी गरे ।
महालेखाको रिपोर्ट मैले हेरिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘बैठक भत्ता शीर्षकबाहेकबाट पनि खर्च नभएको हुनुपर्ने हो ।’ कार्यसञ्चालन निर्देशिकाअनुसार विशेषज्ञ, विज्ञ वा प्राविधिक ज्ञान भएका आवश्यक पर्ने बैठकमा मात्रै भत्ता दिन पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका नियमित काममा भत्ता उपलब्ध गराउन मिल्दैन ।
आव ०७६÷७७ को अन्तिम चौमासिकमा त कोरोना महामारीका कारण पर्यटनका गतिविधि नै ठप्प भएको अवस्था थियो । यस्तो समयमा बैठक भत्ताका नाममा नियमसमेत मिचेर पर्यटन मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।
