काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई संवादका लागि आह्वान गरेका छन् । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै भएको प्रस्ट पारेका हुन् ।
उनले वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरुको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै भएको प्रस्ट पारेका छन् । उनले न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न गतिरोधका कारण नागरिकहरूका प्रश्न हामीतर्फ नै सोझिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनलाई संवादका लागि आह्वान गरेका छन् ।
जनताले विश्वासको शीरमा राख्दै आएको न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिकाभित्रका सबै अवयवहरुको साझा दायित्व रहेको जबराले प्रस्ट पारेका छन् । ‘नेपालको प्रधानन्यायाधीशका रुपमा मेरो अग्रसरता यस प्रक्रियामा जति आवश्यक छ, त्यतिकै अग्रसरता बार एशोसिएशन र यसका ईकाइहरुबाट पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘न्यायको एकै रथका दुई पाङ्ग्राका रुपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन् गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु खडा भएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन आफू तयार रहेको पनि प्रस्ट पारेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु एकतावद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानसभाद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अंग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो ।’
