काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका वेला संसद्कै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रतिनिधिसभामा अड्किएको नागरिकता विधेयक तुरुन्त अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समिति बैठकले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको हो । राजनीतिक मुद्दा बनेको विधेयक रोकिँदा ठूलो तप्का नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको छ ।
समितिमा उपस्थित गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले शीर्ष तहमा समझदारी गरेर नागरिकता विधेयक अघि बढाउने दिशामा मन्त्रालय रहेको बताए । ‘नागरिकताको विषयमा नेपाल सरकार विगतदेखि नै संवेदनशील छ । अदालतले अध्यादेशको प्रक्रिया रोकिदिएपछि शीर्ष तहमा समझदारी गरेर नागरिकता विधेयक अघि बढाउने दिशामा मन्त्रालय छ । समय नमिलेको भएर छलफल हुन पाएको छैन,’ उनले भने ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले विधेयक पास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको, तर संसद् अवरोध हुँदा अघि नबढेको बताएका थिए । विधेयक पास गर्न भए पनि सदन सुचारु गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सर्वसम्मत रूपमा संसद् खोल्नका निम्ति समितिले लेखोस् न ! यो (नागरिकता विधेयक) र यस्तै अन्य विषयको समाधानका निम्ति संसद् सुचारु गरेर समाधानमा जाउँ,’ मन्त्री बडूले भने, ‘विधेयकमाथि अरू संशोधन पर्छ भने संसद्भित्र रहेका दलहरूको कार्यदल बनाएर केही समय दिने हो भने समाधान हुन्छ ।’
समिति सभापति तथा एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संसद् सुचारु हुनेबित्तिकै नागरिकता विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा राखिदिन कानुनमन्त्री बडूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘संसद् चल्ने दलहरूबीचको वार्ता र सहकार्यबाट हुन्छ । त्यस्तै होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दाको निकास छिटोभन्दा छिटो अदालतबाट हुनेबित्तिकै यो सबै चिज टुंगिने अवस्था थियो । त्यो पनि हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले पनि नागरिकता विधेयक छिटै पास गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । लामो समयदेखि विधेयक सदनमै अड्किएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि थियो । नागरिकता विधेयक पास गर्नकै निम्ति भए पनि सदन सुचारु हुनुपर्ने समिति सदस्य तथा माओवादी सांसद मातृका यादवको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले दूरदर्शी भएर कानुन अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संसद्का सबै दल बसेर नागरिकता विधेयकमाथि सहमति जुटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।नागरिकताको समस्या मधेसको मात्रै नभएर नेपालभरिको समस्या भएको कर्णले बताए ।
एकीकृत समाजवादीकी सांसद समिना हुसेनले विधेयक तुरुन्त पास हुनुपर्ने बताइन् । सदनमा बारम्बार बोल्दासमेत विधेयक पास गर्न ढिलाइ भएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो । ‘हामीले संसद्मा पनि बारम्बार नागरिकता विधेयक पास गर्नलाई दबाब दिएका हौँ । नागरिकता नपाउनु भनेको राज्यको सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनु हो । १० लाखभन्दा बढी मानिस नागरिकताबाट वञ्चित छन्,’ उनले भनिन् । नागरिकता विधेयक यतिवेला प्रतिनिधिसभामा छ । २२ साउन ०७५ मै यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो ।
नागरिकता विधेयकको टाइमलाइन
२२ साउन ०७५ – प्रतिनिधिसभामा दर्ता
२३ साउन ०७५ – सांसदहरूलाई वितरण
२८ साउन ०७५ – प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
१९ असोज ०७५ देखि ७ असार ०७७ – राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल
७ असार ०७७ – राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता विधेयक पारित
९ असार ०७७ – राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयक (प्रतिवेदन) प्रतिनिधिसभामा पेस
