इलाम । इलाम बजार क्षेत्रमा लामो समयदेखि खानेपानीको गम्भीर समस्या देखिएको छ। केही दिनयता धारामा पानी नआएपछि स्थानीय उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्।
करोडौं रकम खर्चिएर निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजना गुणस्तरहीन र अव्यवस्थित भएको भन्दै उपभोक्ताले कडा आलोचना गरेका छन्। करिब ५४ करोड रुपैयाँ लगानीमा तयार गरिएको उक्त आयोजना सुरुदेखिनै अनियमितता र व्यवस्थापनहीनताका कारण विवादमा परेको हो।
सुरुमा मुहान निर्माणदेखि पाइपलाइन बिछ्याउने र वितरण प्रणालीसम्मका काममा अनियमितता भएको आशंका उपभोक्ताले व्यक्त गर्दै आएका छन्। राजनीतिक प्रभावमा बनेको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हाल इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापा रहेका छन्। मेयर निर्वाचित भएपछि पनि उनले खानेपानी समितिको अध्यक्ष पद नछोडेको विषयले थप विवाद निम्त्याएको छ।
नगरपालिकाले हरेक पटक पहिरो र बाढीलाई कारण देखाउँदै पानी नआएको जवाफ दिने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ। असोज १८ मा आएको विपद्का कारण केही पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भएका थिए, तर वैकल्पिक मुहानबाट पानी आपूर्ति सुरु भएको भए पनि सेवा अझै सुचारु हुन सकेको छैन।
खानेपानी शाखा प्रमुख विजय याम्फूका अनुसार, पाइपलाइन बिग्रनु र ट्यांकी खाली हुनु नै पानी अभावको कारण हो। तर, उपभोक्ताको भनाइमा “यो जवाफ” नयाँ होइन — गत पाँच दिनदेखि यही आश्वासन दोहोरिइरहेको छ।
आयोजनाले सुरुमा “चौबीसै घन्टा धारामा पानी आउने” भन्दै उपभोक्ताबाट अग्रिम रकम संकलन गरेको थियो। तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पानी आपूर्ति कहिल्यै स्थिर हुन सकेको छैन। उल्टै, नगरपालिकाले पानी नआए पनि महसुल भने अनिवार्य रूपमा उठाइरहेको छ।
एक स्थानीय उपभोक्ता भन्छन्,
> “खानेपानी आएको हिसाब नगरले राख्दैन, तर बिल तिर्न ढिलो भयो भने जरिवाना तिनुपर्ने व्यवस्था छ। यो अन्याय हो।”
उनका अनुसार, खानेपानी आयोजनाको उद्देश्य सेवा होइन, ‘नगरका कर्मचारी पाल्ने माध्यम’ बनेको छ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले भागबन्डामा गठन गरेको उपभोक्ता समितिले पनि कुनै पारदर्शिता देखाएको छैन। उपभोक्ताको भनाइमा,
> “निर्माण गुणस्तरहीन भयो भनेर कुरा उठ्यो भने दलका नेताहरू नै ढाकछोपमा लाग्छन्। दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक सुनुवाई र खर्च विवरण सार्वजनिक भएको छैन।”
नगरपालिकाको नियमअनुसार, कुनै पनि आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी अघि सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य छ। तर, मेयर आफैं अध्यक्ष रहेको यस आयोजनामा त्यो प्रक्रिया पूरा नभएको जनाइएको छ।
लगातार समस्या र उपेक्षाबाट पीडित उपभोक्ताहरू अब भने खुला रूपमा आवाज उठाउने तयारीमा छन्।
“अब चुप लागेर बस्दैनौं,” एक उपभोक्ताले भने, “हामीले तिरेको पैसाको जवाफ माग्ने अधिकार हामीसँग छ।”
