काठमाडौँ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले सामान्यभन्दा कडा सुरक्षा रणनीति लागू गर्ने तयारी गरेको छ। हालै बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले आगामी तीन महिनाअघि देखिनै सेनालाई फिल्डमा परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
कात्तिक ३० गते बसेको उक्त बैठकले जेनजी आन्दोलनपछि सिर्जित सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सेना परिचालन अवधि यसपटक बढाउनुपर्ने औपचारिक सिफारिस रक्षा मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपतिकाे कार्यालयमा अनुमोदनका लागि पठाउने छ।
बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सुरुवाती छलफलमा मंसिर १० पछिदेखि सेना परिचालन गर्ने सुझाव पनि आएको थियो। तर, एकीकृत सुरक्षा योजनामा पहिलेदेखि उल्लेख गरिएका जोखिम र पछिल्लो राजनीतिक वातावरणका कारण तीन महिनाअघिदेखि नै सेना सक्रिय गराउने प्रस्ताव सिफारिस गरिएको बताए।
अघिल्ला निर्वाचनभन्दा कडा सुरक्षाको तयारी
२०७९ को आम निर्वाचनमा एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालन गरिएको थियो। तर यो पटक सुरक्षा चुनौती बढेको आकलन गर्दै चारवटै सुरक्षा निकायबाट करिब ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइने तयारी गरिएको छ।
एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार:
७९ हजार नेपाली सेना
७३ हजार नेपाल प्रहरी
३१ हजार सशस्त्र प्रहरी
२ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी
मोटामोटि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी (ठीक संख्या बजेट स्वीकृति भएपछि तय हुने)
निर्वाचन अवधिभर विभिन्न तहमा तैनाथ गरिनेछ।
सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण
एकीकृत सुरक्षा योजनामा आसन्न निर्वाचनमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको विस्तृत मूल्यांकन गरिएको छ। ठूलो दलभित्र देखिएको ‘असन्तुष्टि’, केही समूहद्वारा हुनसक्ने बहिष्कार, तथा राजनीतिक झडपहरूलाई सम्भावित चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। योजना अनुसार दलभित्रको बेमेल तथा विरोध प्रदर्शनले स्थानीय स्तरमा तनाव बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
सेनाको भूमिका : के-के गर्ने ?
विस्तारित सुरक्षा रणनीतिअनुसार सेनाले यो पटक धेरैजसो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नेछः
मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्रीको ढुवानीमा प्रत्यक्ष भूमिका
महत्त्वपूर्ण संरचना, कारागार, विमानस्थल आदिको सुरक्षा (पहिले प्रहरी र सशस्त्रले गर्थे — यो पटक सेना मुख्य भूमिका)
आपतकालीन उद्धार तथा हेलिकप्टरमार्फत राहत र जनशक्ति ढुवानी
शंकास्पद वस्तु तथा विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने डिस्पोजल टोली परिचालन
मतदान केन्द्रबाट अधिकतम ३० मिनेट दूरीभित्र सेना तैनाथ गर्ने व्यवस्था
जिल्ला–जिल्लामा रिजर्भ फोर्स राखेर स्ट्राइकिङ, मोबाइल र हवाई गस्ती संचालन
रणनीतिक स्थानहरूमा सैनिक पिकेट स्थापना
सुरक्षा संयन्त्रका स्रोतका अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै जिल्लास्तरका सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सेना अपरेसन बेसबाट विभिन्न संवेदनशील बिन्दुमा परिचालन हुनेछ।
