काठमाडौँ,। नेपालमा पछिल्लो ११ महिनाको अवधिमा विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक तथा मानवजन्य विपद्का हजारौँ घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। सम्बन्धित निकायका अनुसार गत वर्षको वैशाख महिनादेखि चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म देशभर कुल ६ हजार ७९९ वटा विपद्का घटना दर्ता भएका छन्।
उक्त अवधिमा भएका विपद्का घटनाबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको जनाइएको छ। तथ्यांकअनुसार विपद्मा परेर कम्तीमा ४६४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ३८ जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। साथै सयौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् र धेरै परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
विपद्का घटनामध्ये आगलागीका घटना सबैभन्दा धेरै भएको पाइएको छ। सुख्खा मौसम, असावधानी तथा विभिन्न मानवीय कारणले देशका विभिन्न जिल्लामा आगलागीका घटना बारम्बार हुने गरेका छन्। आगलागीका कारण घर, गोठ, पसल तथा अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।
यसैगरी, वर्षायामका समयमा बाढी र पहिरोका घटना पनि उल्लेख्य रूपमा बढेका थिए। विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा भारी वर्षाका कारण पहिरो खस्ने र नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढेर बाढी आउने घटना भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। यस्ता विपद्का कारण स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुनुका साथै सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको थियो।
त्यस्तै चट्याङका घटनाले पनि वर्षेनी मानवीय क्षति बढाइरहेको देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा चट्याङ लागेर मानिस तथा पशुचौपायाको मृत्यु हुने घटना बारम्बार दोहोरिने गरेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।
विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरूले यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका निकायले पूर्वतयारी, जनचेतना अभिवृद्धि तथा उद्धार–राहत प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन, अनियन्त्रित वन फडानी, अव्यवस्थित बसोबास तथा पूर्वाधार विकासका क्रममा सुरक्षा मापदण्डको बेवास्ता गरिनु जस्ता कारणले पनि विपद्को जोखिम बढ्दै गएको छ। त्यसैले दीर्घकालीन योजना, जोखिम नक्साङ्कन तथा समयमै सतर्कता अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले विपद्का घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार टोलीको क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउने योजनामा काम गरिरहेको जनाएको छ। यस्ता प्रयासलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके भविष्यमा विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
