काठमाडौं । शिक्षा प्रणाली, श्रम बजार तथा प्रविधिमैत्री सीप विकासका विषयमा केन्द्रित एक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा बढ्दो शैक्षिक असन्तुलन, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा युवाको विदेश पलायनलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्। कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र प्रविधिमैत्री बनाउन राज्य, शैक्षिक संस्था तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले वर्तमान शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीच समन्वय अभाव हुँदा धेरै युवाले अध्ययन पूरा गरेपछि पनि रोजगारी पाउन कठिनाइ भइरहेको धारणा राखे। विशेषगरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित तथा व्यवस्थापन शिक्षामा देखिएको असन्तुलनले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा चुनौती थपिएको उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा डिजिटल तथा प्राविधिक सीपको कमी, आधुनिक प्रविधिसँग मेल खाने व्यवहारिक शिक्षाको अभाव, र दक्षता नपाएका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका विषयलाई विशेष रूपमा उठाइएको थियो। सहभागीहरूले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहदेखि नै डिजिटल साक्षरता, समालोचनात्मक चिन्तन, अनुसन्धान क्षमता र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
छलफलमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), स्वचालन तथा तीव्र गतिमा भइरहेको प्रविधि परिवर्तनले शिक्षा र रोजगारी क्षेत्रमा ल्याइरहेका अवसर तथा चुनौतीबारे पनि विस्तृत बहस भएको थियो। बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार नेपालले पनि शिक्षा नीति, श्रम बजार र सीप विकास कार्यक्रमलाई आधुनिक बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा सहभागीहरूले व्यक्त गरे।
प्यानल छलफलको समापन गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले कृत्रिम बौद्धिकतालाई “औद्योगीकरणको चौथो चरण” को रूपमा व्याख्या गर्दै यसले विश्व अर्थतन्त्र, रोजगारी र शासन प्रणालीमै व्यापक परिवर्तन ल्याउने क्षमता राख्ने बताए। उनले नयाँ प्रविधिसँग अनुकूल हुने गरी शिक्षा र आर्थिक नीतिलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा गुणस्तरीय शिक्षा, सुशासन, उच्च शिक्षाबाट उत्पादन हुने जनशक्ति र श्रम बजारबीचको सम्बन्ध, पूर्वीय दर्शनमा आधारित शिक्षा प्रणाली तथा पश्चिमी औद्योगिक विकासमुखी शिक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा पनि गहन छलफल गरिएको थियो। साथै, नीति निर्माण तथा अनुसन्धानमा सोच केन्द्र (थिंक ट्यांक) हरूको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत विचार आदान–प्रदान भएको थियो।
त्यसैगरी, विकास साझेदार संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको समग्र विकास प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा रहेको थियो। सहभागीहरूले दीर्घकालीन विकासका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा नेविअप्रका संस्थापक सदस्य तथा वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ डा. नवराज खतिवडाले उपस्थित अतिथि, वक्ता तथा सहभागीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै शिक्षा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणलाई संस्थाले निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीहरू, विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी, प्राध्यापक, विभिन्न मुलुकका राजदूत, नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अनुसन्धानकर्ता तथा पत्रकार गरी करिब १३० जनाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको थियो। साथै, देश तथा विदेशबाट भर्चुअल माध्यममार्फत शिक्षा क्षेत्रप्रति चासो राख्ने अन्य व्यक्तित्वहरूको समेत सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।
