सुरेश यादव
नवलपरासी/असाेज १६ । बजार अनुगमनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले पसलमा विभिन्न प्रकारका वेतिथि रहेको भन्दै व्यापारीलाई लगाएको जरिमाना महिनौ वित्दा पनि तिर्न मानेका छैनन् ।
२७ किलोमिटर लम्बाईएकाे खुला सिमाना रहेको पश्चिम नवलपरासीमा चार्डपर्वको समय नजिकीदै गर्दा बजार अनुगमनमा तिब्रता दिनुपर्ने अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको जरिमाना तिर्न ब्यापारीले नै अवज्ञा गरे पछि बजार अनुगमन वा निगमनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताउने गरेका छन्।
गत असार २७ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीको नेतृत्वमा जिल्लाकाे सदरमुकाममा विभिन्न बजार क्षेत्रहरुमा गरिएको अनुगमनका क्रममा रामग्राम नगरपालिका वार्ड नम्बर १६ हकुईका एक ब्यापारीले नियम विपरित खाद्यान्नको पसलमा ठुलो मात्रामा सुर्तीजन्य पदार्थको विक्रीवितरण, विक्री गरिने बस्तुहरुको दररेट नटासेको, म्याद गुर्जिएका समामानहरुको बेचविखन गरेको लगायतका कारणले अनुगमन टोलीले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तय गरेको थियो ।
तय गरिएको जरिवाना एक हप्ता भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने र एक हप्ता भित्रमा व्यावसायमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न पत्र दिईएको भए पनि राजेन्द्र ईन्टरप्राईजेजका संचालक राजेन्द्र हरिजनले तीन महिना विती सक्दा समेत जरिमाना दाखिला नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीका लेखा शाखा प्रमुख दिपक भुसालले बताउनेभयाे ।
व्यवसायी हरिजनले परिवारका विभिन्न सदस्यको नाममा राजेन्द्र ईन्टरप्राईजेज, कृष्ण कोल्ड स्टोर एवं विष्णु जर्नल स्टोर गरि तीन वटा व्यपारिक प्रतिष्ठानहरु दर्ता गरेको पाईएको अनुगमनमा सहभागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी राजकुमार यादवले बताउनुभयाे ।
अनुगमनका क्रममा नियम विपरित एवं म्याद गुजरेका सामानहरु नियन्त्रणमा लिई नष्ट गर्न लाग्दा ब्यापारी हरिजनले गाउँका अनेक मानिसहरु जम्मा गरि हुलहुज्जत गर्न लागे पछि प्रसाशनले थप प्रहरी शक्ति मगाएको थियो ।
व्यवसायिक मापदण्ड विपरित ब्यापारिक प्रतिस्ठान संचालन गरेको, म्याद गुजरेका सामान विक्री वितरण गरेको, मापदण्ड विपरित रहेका सामानहरु नियन्त्रणमा लिन खोज्दा अनुगमन टोलीलाई नै स्थानिय मानिसहरु बोलाएर घेरा हाल्न लगाएको अवस्थामा प्रशासन बाध्य भएर कानुन बमोजिम जरिमाना गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माझीले बताउनुभयाे ।
जिल्लामा तस्करीका सामान समात्ने, बजार अनुगमन गर्ने, अनुगमनका क्रममा जरिमाना वा अन्य प्रकारका प्रशासनिक कार्वाही गर्ने गरे पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरी प्रशासनमा समेत स्थानिय राजनैतिक पार्टी, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी मात्र होईन कतिपय समयमा जननिवार्चित माननियहरुले समेत तीनीहरुलाई छाडनु पर्ने भन्दै दवाव दिने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
