काठमाडौं । नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने माग गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले गत असारमा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट कामकाज गर्न नरोक्नू भनेपछि सो आदेश खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रदेश २ का मात्रै ७ जना मेयर, १० जना उपमेयर र ८० जनाभन्दा बढी वडाध्यक्षसहितका स्थानीय जनप्रतिनिधि नेकपा एकता प्रक्रिया टुटेपछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका थिए । त्यस्तै अन्य जिल्लाका पनि एक सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले निष्कासन गरेर निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो ।
माओवादीले निष्कासन गरेको आधारमा आयोगले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको सूचना निकालेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
एमाले प्रवेशपछि माओवादीले पदमुक्त गराएका चम्पादेवीका वडाध्यक्षलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश
त्यसका विरुद्ध रौतहटको कटहरियाका मेयर सियाराम कुसवाह, मौलापुरकी मेयर रिनादेवी साह, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाकी उपमेयर छायाँदेवी देवकोटा, ओखलढुंगाको चम्पादेवीका वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापालगायत सबै जनप्रतिनिधि अदालत गएका थिए ।
उनीहरू सबैलाई अदालतले विभिन्न मितिमा अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेपछि सो आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रचण्ड अदालत गएका हुन् । आज सर्वोच्च अदालतमा ती अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने अन्तरिम आदेश खारेजीसम्बन्धी प्रचण्डको रिट सुनुवाइका लागि एक नम्बर इजलासमा राखिएको छ ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको पूर्णइजलासमा प्रचण्डको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रचण्ड रिट लिएर गत साउन ७ गते नै अदालत गए पनि यसबीचमा दुईपटक साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटेको थियो ।
